भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २५७ :
विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण :
(१) प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशाप्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराला प्रत्यवाय किंवा बाध येणार नाही आणि त्या प्रयोजनाकरता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निदेश राज्याला देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल.
(२) एखाद्या राज्याला निदेश देऊन त्यामध्ये राष्ट्रीय किंवा लष्करीदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण म्हणून घोषित केलेल्या दळणवळण-साधनांची उभारणी व देखभाल यासंबंधी निदेशन करणे, हे सुद्धा संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल:
परंतु असे की, महामार्ग किंवा जलमार्ग हे राष्ट्रीय महामार्ग किंवा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्याच्या संसदेच्या अधिकारास अथवा याप्रमाणे घोषित केलेल्या महामार्गाच्या किंवा जलमार्गाच्या बाबतीतील संघराज्याच्या अधिकारास अथवा नौसैनिकी, भूसैनिकी व वायुसैनिकी बांधकामांबाबतच्या आपल्या कार्याचा भाग म्हणून दळणवळण साधने उभारण्याच्या आणि त्यांची देखभाल करण्याच्या संघराज्याच्या अधिकारास या खंडातील कोणतीही गोष्ट निर्बंधित करीत असल्याचे समजले जाणार नाही.
(३) एखाद्या राज्यामधील रेल्वेमार्गाच्या रक्षणाकरता योजावयाच्या उपायांबाबत त्या राज्याला निदेश देणे हेही संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल.
(४) कोणत्याही दळणवळण साधनांची उभारणी किंवा देखभाल यासंबंधी खंड (२) अन्वये अथवा कोणत्याही रेल्वेमार्गाच्या रक्षणार्थ योजावयाच्या उपायांबाबत खंड (३) अन्वये राज्याला दिलेल्या कोणत्याही निदेशांची अंमलबजावणी करताना, असा निदेश देण्यात आला नसता तर, राज्याला आपली नित्य कर्तव्ये पार पाडताना जितका खर्च आला असता त्याहून अधिक खर्च आलेला असेल त्याबाबतीत, याप्रमाणे राज्याला आलेल्या जादा खर्चाबाबत एकमताने ठरेल अथवा एकमत न झाल्यास भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त केलेल्या लवादाकडून निर्धारित केली जाईल अशी रक्कम भारत सरकारकडून राज्याला दिली जाईल.
