भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३-घ :
जागांचे आरक्षण :
(१) प्रत्येक पंचायतीमध्ये,—-
(क) अनुसूचित जातींसाठी ; आणि
(ख) अनुसूचित जनजातींसाठी, जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे त्या पंचायतीमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल तेथवर, त्या पंचायत क्षेत्रामधील अनुसूचित जातीच्या किंवा त्या पंचायत क्षेत्रामधील अनुसूचित जनजातीच्या लोकसंख्येचे त्या क्षेत्रामधील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल तेच असेल आणि अशा जागांचे पंचायतीमधील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल.
(२) खंड (१) अन्वये राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा, अनुसूचित जातीच्या, किंवा यथास्थिति, अनुसूचित जनजातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.
(३) प्रत्येक पंचायतीमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा (अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचित जनजातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा यांसह) महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा जागांचे पंचायतीमधील विविध मतदारसंघामध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल.
(४) ग्राम किंवा अन्य कोणत्याही पातळीवरील पच्ं ाायतींमधील अध्यक्षांची पदे, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतदू करील अशा रीतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि महिला यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात येतील :
परंतु असे की, कोणत्याही राज्यामधील प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या अध्यक्षांच्या पदांच्या संख्येचे. प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल
तेथवर, राज्यामधील अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जनजातिच्या लोकसंख्येचे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्याच प्रमाणाएवढे असेल :
परंतु आणखी असे की, प्रत्येक पातळीवरील पंचायतींमधील अध्यक्षांच्या पदांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढी पदे, महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील :
परंतु तसेच, या खंडान्वये राखून ठेवलेल्या या पदांचे प्रत्येक पातळीवरील विविध पंचायतींमध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल.
(५) खंड (१) आणि (२) अन्वये जागांचे आरक्षण आणि खंड (४) अन्वये अध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण हे (महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त), अनुच्छेद ३३४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर निष्प्रभावी होईल;
(६) या भागामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या विधानमंडळास, नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी कोणत्याही पंचायतीमध्ये जागा राखून ठेवण्याकरिता किंवा कोणत्याही पातळीवरील पंचायतींमधील अध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्याकरिता कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.
