भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २३९कक :
१.(दिल्लीच्या संबंधात विशेष तरतुदी :
(१) संविधान (एकोणसत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९१ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, दिल्ली संघराज्यक्षेत्राला, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (या भागात यापुढे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र म्हणून उल्लेखिलेले) म्हणण्यात येईल आणि अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला त्याचा प्रशासक हा, उपराज्यपाल म्हणून पदनिर्देशित करण्यात येईल.
(२) (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रासाठी विधानसभा असेल आणि अशा विधानसभेतील जागा, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्यात आलेल्या सदस्यांमधून भरण्यात येतील.
(ख) विधानसभेतील जागांची संख्या, अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांची संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राची प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये विभागणी (तसेच अशा विभागणीचे आधारतत्व) आणि विधानसभेच्या कामकाजासंबंधीच्या इतर सर्व बाबी, संसदेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित करण्यात येतील.
(ग) अनुच्छेद ३२४ ते ३२७ आणि ३२९ च्या तरतुदी, राज्य, राज्य विधानसभा आणि तिचे सदस्य यांच्या संबंधात जशा लागू होतात त्याचप्रमाणे त्या अनुक्रमे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राची विधानसभा आणि तिचे सदस्य यांच्या संबंधात लागू होतील ;
आणि अनुच्छेद ३२६ व ३२९ मधील समुचित विधानमंडळ याचा निर्देश, म्हणजे संसदेचा निर्देश असल्याचे समजण्यात येईल.
(३) (क) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, विधानसभेला, संपूर्ण राष्ट्रीय राज्यक्षेत्रासाठी किंवा त्याच्या कोणत्याही भागासाठी, राज्यसूचीमध्ये किंवा समवर्ती सूचीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधात, अशी कोणतीही बाब संघ राज्यक्षेत्राला लागू असेल तेथवर, राज्य सूचीच्या नोंद १, २ व १८ यांच्याशी आणि त्या सूचीच्या नोंदी ६४, ६५ व ६६ या जेथवर उक्त नोंद १, २ व १८ शी संबंधित असतील तेथवर, त्या नोंदींशी संबंधीत बाबी वगळता, कायदे करण्याचा अधिकार असेल.
(ख) उपखडं (क) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, संघ राज्यक्षेत्र किंवा त्याचा कोणताही भाग यासाठी कोणत्याही बाबीसंबंधी या संविधानान्वये कायदा करण्याच्या संसंदेच्या अधिकारास न्यूनता येणार नाही.
(ग) कोणत्याही बाबीसंबंधात विधानसभेकडून करण्यात आलेली कायद्याची कोणतीही तरतूद, त्या बाबीसंबंधात संसदेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याच्या–मग तो विधानसभेने केलेल्या कायद्यापूर्वी किंवा नंतर संमत केलेला असो-अथवा विधानसभेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याव्यतिरिक्त अन्य पूर्वीच्या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीशी विसंगत असेल तर, दोन्ही प्रकरणी, संसदेकडून करण्यात आलेला कायदा, किंवा यथास्थिति, असा पूर्वीचा कायदा, अभिभावी असेल आणि विधानसभेकडून करण्यात आलेला कायदा, विसंगत असेल तेथवर, शून्यवत ठरेल:
परंतु असे की, विधानसभेकडून करण्यात आलेला असा कोणताही कायदा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवण्यात आला असेल आणि त्याला त्याची मान्यता मिळाली असेल तर, असा कायदा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रात अधिक प्रभावी असेल :
परंतु आणखी असे की, उपखंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे त्याच बाबींशी संबंधित, विधानसभेकडून अशा तèहेने करण्यात आलेल्या कायद्यात भर घालणारा, सुधारणा करणारा, बदल करणारा किंवा निरसन करणारा कायदा धरून कोणताही कायदा कोणत्याही वेळी अधिनियमित करण्यास, संसदेस प्रतिबंध होणार नाही.
(४) कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा अन्वये उपराज्यपालाने आपल्या विवेकाधिकारानुसार कृती करणे अपेक्षित असेल अशा बाबी वगळता ज्यांच्या संबंधात कायदा करण्याचा विधानसभेला अधिकार असेल त्या बाबींशी संबंधित आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास उपराज्यपालाला मदत करण्याकरिता व सल्ला देण्याकरिता, विधानसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही इतके सदस्य असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल आणि मुख्यमंत्री तिचा प्रमुख असेल :
परंतु असे की, उपराज्यपाल आणि त्याचे मंत्री यांच्यात मतभेद असेल अशा कोणत्याही बाबतीत, उपराज्यपाल ती बाब निर्णयासाठी राष्ट्रपतीकडे सोपवील आणि त्यावरील राष्ट्रपतीने दिलेल्या निर्णयानुसार कृती करील आणि असा निर्णय होईपर्यंत, जर ती बाब त्याच्या मते,
त्याने तात्काळ कृती करणे आवश्यक ठरावे इतकी निकडीची असेल तर, त्याबाबतीत उपराज्यपाल, त्याला आवश्यक वाटेल अशी कार्यवाही करण्यास किंवा तसा निदेश देण्यास सक्षम असेल.
(५) राष्ट्रपतीकडून मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात येईल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतीकडून अन्य मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात येईल आणि राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पद धारण करतील.
(६) मंत्रिपरिषद विधानसभेला सामुदायिकपणे जबाबदार असेल.
२.((७)(क)) संसदेला, पूर्ववर्ती खंडांमध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी, किंवा त्यात भर घालण्यासाठी आणि त्यांच्या आनुषंगिक किंवा परिणामस्वरूप अशा सर्व बाबींसाठी कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील.
३.((ख) उप खंड (क) मध्ये निर्देशिलेला असा कोणताही कायदा हा, जी तरतूद या संविधानात सुधारणा करते किंवा जिच्या परिणामी सुधारणा घडून येते अशी कोणतीही तरतूद त्यात समाविष्ट असली तरी, अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनार्थ, या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.)
(८) अनुच्छेद २३९ ख च्या तरतुदी या, जेथवर ४.(पुडुचेरीचे) संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक आणि तिचे विधानमंडळ यांच्या संबंधात लागू होतात तेथवर त्या अनुक्रमे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, उपराज्यपाल आणि विधानसभा याच्या संबंधात लागू होतील; आणि त्या अनुच्छेदातील अनुच्छेद २३९क च्या खंड (१) चा निर्देश हा, या अनुच्छेदाचा, किंवा यथास्थिति, अनुच्छेद २३९कख चा निर्देश असल्याचे मानण्यात येईल.
————–
१. संविधान (एकोणसत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९१ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (१ फेब्रुवारी १९९२ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (सत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या कलम ३ द्वारे (७) ऐवजी दाखल केला (२१ डिसेंबर १९९१ रोजी व तेव्हापासून.)
३. संविधान (सत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या अधिनियमाच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला. (२१ डिसेंबर, १९९१ रोजी व तेव्हापासून).
४. पाँडिचेरी (नाव बदलणे) अधिनियम, २००६ (२००६ चा ४४) याच्या कलम ४ द्वारे पाँडिचेरी याऐवजी दाखल केला (१ ऑक्टोबर २००६ रोजी व तेव्हापासून.
