भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २२६ :
१.(विवक्षित प्राधिलेख काढण्याचे उच्च न्यायालयांचे अधिकार :
(१) अनुच्छेद ३२ मध्ये काहीही असले तरी, २.(***) प्रत्येक न्यायालयाला, ज्यांच्यासंबधी ते अधिकारिता वापरते त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये सर्वत्र, ३.(भाग तीनद्वारे प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्काची बजावणी करण्यासाठी आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी त्या राज्यक्षेत्रांतील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्राधिकाऱ्याला, तसेच योग्य प्रकरणी, कोणत्याही शासनालासुद्धा उद्देशून निदेश, आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियक कॉपर्स), महादेश (मँडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को-वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख किंवा त्यांपैकी कोणतेही प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार असेल.)
(२) कोणत्याही शासनाला, प्राधिकाऱ्याला किंवा व्यक्तीला उद्देशून निदेश, आदेश किंवा प्राधिलेख काढण्याचा खंड (१) द्वारा प्रदान केलेला अधिकार, अशा अधिकाराच्या वापरासाठी लागणारे वादकारण पूर्णत: किंवा अंशत: जेथे उद्भवते, त्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरणाऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयालाही वापरता येण्यासारखे असेल—मग असे शासन किंवा प्राधिकारी यांचे कार्यस्थान किंवा अशा व्यक्तीचे निवासस्थान त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये नसले तरी हरकत नाही.
४.((३) ज्या कोणत्याही पक्षकाराविरुद्ध, खंड (१) अन्वये विनंतीअर्जावर किंवा त्यासंबंधातील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, अंतरिम आदेश काढलेला असेल,—मग तो व्यादेशाच्या किंवा स्थगितीच्या रूपात किंवा अन्य कोणत्याही रीतीने काढलेला असो,–
(क) अशा पक्षकाराला अशा विनंतीअर्जाच्या व अशा अंतरिम आदेशाबाबतच्या विनंतीला पुष्टीकारक असणाऱ्या सर्व दस्तऐवजांच्या प्रती पुरवल्या नसतील ; आणि
(ख) अशा पक्षकाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नसेल तेव्हा, त्या पक्षकाराने अशा आदेशाच्या विलोपनासाठी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला व अशा अर्जाची एक प्रत, ज्याच्या बाजूने असा आदेश काढण्यात आलेला असेल त्या पक्षकाराला किंवा अशा पक्षकाराच्या समुपदेशीला पुरवली तर त्या बाबतीत, उच्च न्यायालय ज्या दिनांकास अर्ज मिळेल तो दिनांक किंवा ज्या दिनांकास अशा अर्जाची प्रत अशा रीतीने पुरविण्यात येईल तो दिनांक, यांपैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून दोन आठवड्यांच्या कालावधीच्या आत, अथवा त्या कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी उच्च न्यायालय बंद असेल तर त्यानंतर जेव्हा उच्च न्यायालय चालू असेल असा पुढचा दिवस समाप्त होण्यापूर्वी तो अर्ज निकालात काढील आणि जर अर्ज अशा रीतीने निकालात काढण्यात आला नाही तर, अंतरिम आदेश तो कालावधी समाप्त होताच, किंवा यथास्थिति, उक्त पुढचा दिवस समाप्त होताच विलोपित होईल.)
५.((४) या अनुच्छेदाद्वारे उच्च न्यायालयाला प्रदान करण्यात आलेला अधिकार हा, अनुच्छेद ३२, खंड (२) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान केलेल्या अधिकाराला न्यूनकारी असणार नाही.))
————–
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ३८ द्वारे अनुच्छेद २२६ ऐवजी दाखल केला (१ फेब्रुवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७७ याच्या कलम ७ द्वारे मात्र अनुच्छेद १३१क व अनुच्छेद २२६क च्या उपबंधाच्या अधीनतेने हे शब्द गाळले (१३ एप्रिल १९७८ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३० द्वारे मूळ मजकुराऐवजी दाखल केला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३० द्वारे मूळ खंड (३), (४), (५) व (६) याच्याऐवजी दाखल केला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
५. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३० द्वारे मूळ खंड (७) याला खंड (४) असा नवीन क्रमांक दिला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
