भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २२२ :
न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली :
(१)राष्ट्रपतीला, १.(अनुच्छेद १२४क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या शिफारशीवरुन,) एखाद्या न्यायाधीशाची २.(***) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली करता येईल
३.((२) जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाची याप्रमाणे बदली झाली असेल किंवा होईल त्या बाबतीत, तो, संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६३ याच्या प्रारंभानंतर जेव्हा दुसऱ्या उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून सेवेत असेल त्या कालावधीमध्ये तो, आपल्या वेतनाशिवाय आणखी संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असा पूरक भत्ता आणि, तो याप्रमाणे निर्धारित होईपर्यंत, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निश्चित करील असा पूरक भत्ता मिळण्यास हक्कदार असेल.)
———
१. संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम ७ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) (भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय केल्यानंतर) या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम १४ द्वारे भारताच्या राज्यक्षेत्रातील हे शब्द गाळले.
३. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम १४ द्वारे मूळ खंड (२) गाळला होता परंतु संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केला.
