भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २१७ :
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती व त्या पदाच्या शर्ती :
(१) राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती, १.() स्वत:च्या सही व शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील आणि २.(तो अतिरिक्त किंवा कार्यकारी न्यायाधीश असेल त्या बाबतीत, अनुच्छेद २२४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे आणि अन्य कोणत्याही बाबतीत, तो ३.(बासष्ट वर्षे ) वयाचा होईपर्यंत पद धारण करील ) :
परंतु असे की,—-
(क) असा न्यायाधीश, राष्ट्रपतीस संबोधून स्वत:च्या सहीनिशी आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल ;
(ख) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्यासाठी अनुच्छेद १२४ च्या खंड (४) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने राष्ट्रपती न्यायाधीशास त्याच्या पदावरून दूर करू शकेल ;
(ग) न्यायाधीशाचे पद, राष्ट्रपतीने त्याची सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केल्यास किंवा राष्ट्रपतीने त्याची भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली केल्यास रिक्त होईल.
(२) एखादी व्यक्ती, भारताची नागरिक आहे आणि—–
(क) तिने भारताच्या राज्यक्षेत्रात निदान दहा वर्षे न्यायिक पद धारण केलेले आहे ; किंवा
(ख) ती ४.(***) एखाद्या उच्च न्यायालयात अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयात निदान लागोपाठ दहा वर्षे अधिवक्ता आहे ; ६.(***)
असे असल्याशिवाय ती उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असणार नाही.
स्पष्टीकरण :
या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,—
६.((क) एखाद्या व्यक्तीने भारताच्या राज्यक्षेत्रात जितका काळ न्यायिक पद धारण केलेले असेल तो कालावधी मोजताना, तिने कोणतेही न्यायिक पद धारण केल्यानंतर, ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये ती व्यक्ती उच्च न्यायालयाचा अधिवक्ता म्हणून राहिलेली असेल अथवा एखाद्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचे पद किंवा कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक असणारे असे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही पद तिने धारण केलेले असेल, तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल ; )
७.(कक एखादी व्यक्ती जितका काळ उच्च न्यायालयाचा अधिवक्ता असेल तो कालावधी मोजताना, ती व्यक्ती अधिवक्ता झाल्यानंतर तिने ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये ८.(कोणतेही न्यायिक पद अथवा एखाद्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचे पद अथवा कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक असणारे असे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही पद धारण केलेले असेल) तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल ;
(ख) एखाद्या व्यक्तीने जितका काळ भारताच्या राज्यक्षेत्रात न्यायिक पद धारण केलेले असेल अथवा ती जितका काळ एखाद्या उच्च न्यायालयाचा अधिवक्ता असेल तो कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीमध्ये, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, १९३५ यात व्याख्या केलेल्या अशा भारतात, १५ ऑगस्ट, १९४७ या दिवसापूर्वी समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात तिने न्यायिक पद धारण केलेले असेल अथवा ती अशा कोणत्याही क्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा अधिवक्ता असेल असा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वीचा कोणताही कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल.
९.((३) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या वयाबाबत एखादा प्रश्न उद्भवला तर, राष्ट्रपती, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचार- विनिमय केल्यानंतर त्या प्रश्नाचा निर्णय करील आणि राष्ट्रपतीचा निर्णय अंतिम असेल.)
——–
१. संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम ६ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) (भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती, राज्याचा राज्यपाल, आणि तसेच मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य न्यायाधीशाची नियुक्ती करावयाची असल्यास उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती याचा विचार घेतल्यानंतर,) या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम १२ द्वारे तो साठ वर्षे वयाचा होईपर्यंत पद धारण करील याऐवजी दाखल केले.
३. संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम ४ द्वारे ६० वर्षे याऐवजी दाखल केले.
४. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्यातील हे शब्द गाळले.
५. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ३६ द्वारे समाविष्ट केलेला अथवा हा शब्द आणि खंड (ग) , संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम २८ द्वारे गाळला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
६. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम २८ द्वारे समाविष्ट केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
७. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम २८ द्वारे मूळ खंड (क) याला (कक) असा नवीन क्रमांक दिला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
८. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ३६ द्वारे न्यायिक पद धारण केलेले असेल या शब्दाऐवजी दाखल केला (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
९. संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (भूतलक्षी प्रभावासह).
