भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
प्रकरण चार :
राज्यपालाचे वैधानिक अधिकार :
अनुच्छेद २१३ :
विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार :
(१) राज्याची विधानसभा सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त अथवा एखाद्या राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे विधानमंडळाची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, राज्यपालाने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राज्यपालाची खात्री पटल्यास, त्याला त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील :
परंतु असे की, ज्या अध्यादेशातील तरतुदींसारख्याच तरतुदी,—
(क) अंतर्भूत असणारे कोणतेही विधेयक विधानमंडळात मांडण्यासाठी या संविधानाअन्वये राष्ट्रपतीची पूर्वमंजुरी लागली असती; किंवा
(ख) अंतर्भूत असणारे कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे राज्यपालाला आवश्यक वाटले असते ; किंवा
(ग) अंतर्भूत असणारा राज्य विधानमंडळाचा एखादा अधिनियम राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ ठेवला जाऊन त्याला राष्ट्रपतीची अनुमती मिळाली नसती तर या संविधानाअन्वये तो अधिनियम विधिअग्राह्य झाला असता, असा कोणताही अध्यादेश, राज्यपाल, राष्ट्रपतीकडून अनुदेश मिळाल्याशिवाय प्रख्यापित करणार नाही.
(२) या अनुच्छेदान्वये प्रख्यापित केलेल्या अध्यादेशाचे बल व प्रभाव राज्यपालाने अनुमती दिलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमांप्रमाणेच असेल, परंतु असा प्रत्येक अध्यादेश,—
(क) राज्याच्या विधानसभेपुढे, किंवा राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवला जाईल, आणि विधानमंडळाची पुन्हा सभा भरल्यापासून सहा आठवडे संपताच, अथवा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अमान्य करणारा ठराव विधानसभेने पारित केला आणि विधानपरिषद असल्यास, तिने तो ठराव संमत केला तर, ठराव पारित होताच, किंवा यथास्थिति, विधानपरिषदेकडून ठराव संमत होताच तो अध्यादेश जारी असण्याचे बंद होईल ; आणि
(ख) राज्यपालास कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल.
स्पष्टीकरण :
विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहांना पुन्हा सभा भरवण्यासाठी वेगवेगळ्या दिनांकांना अभिनिमंत्रित केलेले असेल तेव्हा, या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सहा आठवड्यांचा कालावधी त्यापैकी नंतरच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल.
(३) राज्यपालाने अनुमती दिलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात एरव्ही जी तरतूद अंतर्भूत केल्यास विधिग्राह्य ठरणार नाही अशी कोणतीही तरतूद, या अनुच्छेदाखालील अध्यादेशाद्वारे करण्यात आली तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, तो अध्यादेश शून्यवत असेल :
परंतु असे की, राज्य विधानमंडळाचा जो अधिनियम, समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबीसंबंधीच्या सांसदीय अधिनियमास किंवा विद्यमान कायद्यास प्रतिकूल असेल, त्याच्या प्रभावासंबंधी या संविधानात असलेल्या तरतुदींच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपतीच्या अनुदेशानुसार या अनुच्छेदाअन्वये प्रख्यापित केलेला अध्यादेश हा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवलेला व त्याने अनुमती दिलेला असा राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम असल्याचे मानले जाईल.
१.(***)
————
१. संविधान (अडतिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या कलम ३ द्वारे (भूतलक्षी प्रभावासह) समाविष्ट केलेला खंड (४) हा, संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम २७ द्वारे गाळला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
