भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
प्रकरण तीन :
राज्य विधानमंडळ :
सर्वसाधारण :
अनुच्छेद १६८ :
राज्यांमधील विधानमंडळांची रचना :
(१) प्रत्येक राज्याकरिता, एक विधानमंडळ असेल आणि ते राज्यपाल व
(क) १.(***), २.(आंध्र प्रदेश ), बिहार, ३.(***), ४.(मध्य प्रदेश ), ५.(***), ६.(महाराष्ट्र ), ७.(कर्नाटक ), ८.(***), ९.(१०.(तामिळनाडू, तेलंगना) ), ११.(आणि उत्तर प्रदेश ) या राज्यांमध्ये, दोन सभागृहे ;
(ख) अन्य राज्यांमध्ये, एक सभागृह, मिळून बनलेले असेल.
(२) जेथे राज्याच्या विधानमंडळाची दोन सभागृहे असतील तेथे एक विधानपरिषद म्हणून आणि दुसरे विधानसभा म्हणून ओळखले जाईल, आणि जेथे केवळ एक सभागृह असेल तेथे ते विधानसभा म्हणून ओळखले जाईल.
——————-
१.आंध्रप्रदेश विधानपरिषद (निरास) अधिनियम, २००५ (१९८५ चा ३४) याच्या कलम ४ द्वारे आंध्रप्रदेश हा शब्द गाळला (१ जून , १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
२. आंध्र प्रदेश विधानपरिषद अधिनियम, २००५ (२००६ चा १) याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (३० मार्च २००७ रोजी व तेव्हापासून).
३.मुंबई पुनर्रचना अधिनियम, १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम २० द्वारे मुंबई हा शब्द गाळला (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
४. या उप-खंडात मध्य प्रदेश हा शब्द समाविष्ट करण्यासाठी संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम ८(२) द्वारे दिनांक नेमून देण्यात आलेला नाही.
५. तामिळनाडू विधानपरिषद (निरास) अधिनियम, १९८६ (१९८६ चा ४०) याच्या कलम ४ द्वारे तामिळनाडू हा शब्द गाळला (१ नोव्हेंबर १९८६ रोजी व तेव्हापासून).
६.मुंबई पुनर्रचना अधिनियम, १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम २० द्वारे समाविष्ट केला (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
७. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम ८ द्वारे समाविष्ट केलेल्या म्हैसूर या शब्दाऐवजी म्हैसूर राज्य (नामांतर) अधिनियम, १९७३ (१९७३ चा ३१) याच्या कलम ४ द्वारे हा शब्द दाखल केला (१ नोव्हेंबर १९७३ रोजी व तेव्हापासून).
८. पंजाब विधानपरिषद (निरास) अधिनियम, १९६९ (१९६९ चा ४६) याच्या कलम ४ द्वारे पंजाब हा शब्द गाळला (७ जानेवारी, १९७० रोजी व तेव्हापासून).
९. तामिळनाडू विधानपरिषद अधिनियम, २०१० (२०१० चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट के ला. (जो अजून अंमलात नाही दिनांक नंतर अधिसूचित करण्यात येईल)
१०. आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४ (२०१४ चा ६) याच्या कलम ९६ द्वारा (१-६-२०१४ पासून) तामिळनाडू याऐवजी दाखल केला.
११. पश्चिम बंगाल विधानपरिषद (निरास) अधिनियम, १९६९ (१९६९ चा २०) याच्या कलम ४ द्वारे उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल या शब्दाऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ ऑगस्ट १९६९ रोजी व तेव्हापासून).
