भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १५ :
धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई :
(१) राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे के वळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही.
(२) केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून कोणताही नागरिक—-
(क) दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यांत प्रवेश करणे ; किंवा
(ख) पूर्णत:किंवा अंशत: राज्याच्या निधीतून देखभाल करण्यात येणाऱ्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक वापराच्या जागा यांचा वापर करणे, यांबाबतीत कोणतीही नि:समर्थता, दायित्व, निर्बंध किंवा शर्त यांच्या अधीन असणार नाही.
(३) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, स्त्रिया व बालके यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
१.((४) या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड (२) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.)
२.((५) या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद १९ चा खंड (१), उपखंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याहीवर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता, कायद्याद्वारे, कोणतीही विशेष तरतदू करण्यास, जेथवर अशा तरतुदी, अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसख्यांक शैक्षणिक संस्थांखेरीज, अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये — मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत अगर अनुदानप्राप्त नसोत–प्रवेश देण्याशी संबंधित असतील तेथवर, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.)
३.(६) या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद १९ च्या खंड (१) च्या उपखंड (छ) मधील किंवा अनुच्छेद २९ च्या खंड (२) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्यास,-
क) खंड (४) व (५) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गांव्यतिरिक्त, नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता, कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास; आणि
ख) खंड (४) व (५) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गांव्यतिरिक्त, नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता, जी आरक्षणाच्या बाबतीत, विद्यमान आरक्षणांशिवाय असेल आणि प्रत्येक प्रवर्गातील एकूण जागांच्या कमाल दहा टक्क्यांच्या अधीन असेल, अशी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास, जेथवर अशा विशेष तरतुदी, अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थाव्यतिरिक्त, खाजगी शैक्षणिक संस्थांसह अन्य शैक्षणिक संस्थांमधील,- मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत किंवा नसोत त्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित असतील तेथवर,-
प्रतिबंध होणार नाही.
स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदाच्या व अनुच्छेद १६ च्या प्रयोजनार्थ, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग असा असेल की जो, कुटुंबाचे उत्पन्न व आर्थिक वंचिततेचे इतर निर्देशांक यांच्या आधारे, राज्याकडून वेळोवेळी अधिसूचित करता येईल.
——–
१. संविधान (पहिली सुधारणा) अधिनियम, १९५१ याच्या कलम २ द्वारे जादा दाखल केले.
२. संविधान (त्र्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, २००६ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (२० जानेवारी, २००६ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (एकशे तीनवी सुधारणा) अधिनियम २०१९ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (१४-१-२०१९ पासून).
