भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १४३ :
सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार घेण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :
(१) ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे समयोचित आहे, अशा स्वरूपाचा आणि इतक्या सार्वजनिक महत्त्वाचा कायदेविषयक किंवा वस्तुस्थितीविषयक प्रश्न उद्भवला आहे अथवा उद्भवणे संभवनीय आहे, असे कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीला वाटल्यास, त्याला तो प्रश्न त्या न्यायालयाकडे विचारार्थ निर्देशित करता येईल आणि ते न्यायालय, त्यास योग्य वाटेल अशी सुनावणी केल्यावर, त्यावरील आपले मत राष्ट्रपतीला कळवू शकेल.
(२) अनुच्छेद १३१ च्या १.(***) परंतुकात काहीही असले तरी राष्ट्रपतीस, २.(उक्त परंतुकात) उल्लेखिलेल्या प्रकारचा विवाद मताकरता सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देशित करता येईल आणि सर्वोच्च न्यायालय, त्यास योग्य वाटेल अशा सुनावणीनंतर, त्यावरील आपले मत राष्ट्रपतीला कळवील.
———————–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ मजकूर गाळला.
२.संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे उक्त खंडात या ऐवजी दाखल केले.
