भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १३४ :
फौजदारी प्रकरणांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता :
(१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा फौजदारी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश यावर, जर त्या उच्च न्यायालयाने,
(क) आरोपी व्यक्तीच्या दोषमुक्तीचा आदेश, अपिलान्ती फिरवला असेल आणि तिला देहान्ताची शिक्षा दिली असेल तर ; किंवा
(ख) कोणतेही प्रकरण आपल्या प्राधिकाराखाली असलेल्या कोणत्याही दुय्यम न्यायालयातून काढून स्वत:कडे न्यायचौकशीसाठी घेतले असेल आणि अशा न्यायचौकशीत आरोपी व्यक्तीस दोषी ठरवून देहान्ताची शिक्षा दिली असेल तर ; किंवा
(ग) ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यास योग्य आहे असे १.(अनुच्छेद १३४क अन्वये प्रमाणित केले असेल) तर, सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील होऊ शकेल :
परंतु असे की, उपखंड (ग) अन्वये अपील, अनुच्छेद १४५ च्या खंड (१) अन्वये त्याबाबतीत करण्यात येतील अशा तरतुदींना व उच्च न्यायालय निश्चित करील किंवा आवश्यक करील अशा शर्तींना अधीन असेल.
(२) संसद कायद्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास, अशा कायद्यात विनिर्दिष्ट केल्या जातील अशा शर्ती आणि मर्यादा यांना अधीन राहून भारताच्या राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा फौजदारी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश यांवरील अपिले दाखल करून घेण्यासाठी व त्यांची सुनावणी करण्यासाठी आणखी कोणतेही अधिकार प्रदान करू शकेल.
————–
१.संविधान (चव्वेळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १९ द्वारे प्रमाणित केले असेल या मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
