भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३
कलम २७ :
विवक्षित पुराव्यात नमूद केलेल्या तथ्यांची नंतरच्या कार्यवाहीत शाबिती करण्यासाठी तो पुरावा संबद्ध असतो :
साक्षीदाराने न्यायिक कार्यवाहीत दिलेला पुरावा किंवा असा पुरावा घेण्यासाठी कायद्याद्वार प्राधिकृत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर दिलेला पुरावा हा, साक्षीदार मृत्यू पावला असल्यास किंवा सापडू शकत नसल्यास किंवा साक्ष देण्यास असमर्थ झाल्यास किंवा विरूद्ध पक्षाने त्याला बेपत्ता केल्यास अथवा थोडाबहुत विलंब किंवा खर्च झाल्याशिवाय त्याला समक्ष हजर करणे शक्य नसून त्या प्रकरणाच्या परिस्थितीत तो विलंब किंवा खर्च न्यायालयाला गैरवाजवी वाटत असल्यास, त्या साक्षीत नमूद केलेल्या तथ्यांची सत्यता शाबीत करण्यासाठी नंतरच्या न्यायिक कार्यवाहीत किंवा त्याच न्यायिक कार्यवाहीच्या नंतरच्या टप्प्यात संबद्ध असतो:
परंतु, कार्यवाही त्याच पक्षकारांमध्ये किंवा त्यांच्या हितसंबंध-प्रतिनिधींमध्ये चालू असली पाहिजे; पहिल्या कार्यवाहीतील विरूद्ध पक्षकारास उलटतपासणी करण्याचा हक्क व संधी असली पाहिजे; वादनिविष्ट प्रश्न हे पहिल्या कार्यवाहीत जे होते तेच सारत: दुसऱ्या कार्यवाहीत असले पाहिजेत.
स्पष्टीकरण :
फौजदारी संपरीक्षा किंवा चौकशी ही या कलमाच्या अर्थानुसार फिर्यादी व आरोपी यांच्यामधील कार्यवाही असल्याचे मानण्यात येईल.
