भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३
कलम १६५ :
दस्तऐवज हजर करणे :
१) दस्तऐवज हजर करण्यासाठी समन्स पाठवण्यात आलेल्या साक्षीदाराला, तो दस्तऐवज त्याच्या कब्जात किंवा नियंत्रणाखाली असेल तर तो न्यायालयात आणावा लागेल-मग तो हजर करण्यास किंवा त्याच्या स्वीकार्यतेला कोणताही आक्षेप असला तरीही हरकत नाही :
परंतु असे की अशा कोणत्याही आक्षेपाच्या विधिग्राह्यतेबाबत न्यायालय निर्णय करील.
२) त्या दस्तऐवजात राज्यविषयक बाबीचा निर्देश नसेल तर, स्वत:ला योग्य वाटल्यास न्यायालयाला त्याचे निरीक्षण करता येईल. किंवा त्याच्या स्वीकार्यतेसंबंधी निर्णय करणे आपणांस शक्य व्हावे यासाठी अन्य पुरावा घेता येईल.
३) जर अशा प्रयोजनाकरिता अशा दस्तऐवजाचा अनुवाद करुन घेणे आवश्यक असेल तेव्हा, दस्तऐवज पुराव्यात द्यावयाचा नसेल तर न्यायालय स्वत:ला योग्य वाटल्यास त्यातील मजकूर गुप्त ठेवण्याबद्दल अनुवादकाला निदेशित करु शकेल; आणि जर अनुवादकाने अशा निदेशाची अवज्ञा केली तर, त्याने भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम १९६ खाली अपराध केला असल्याचे समजण्यात येईल :
परंतु, मंत्री आणि भारताचे राष्ट्रपती यांच्यातील कोणत्याही संप्रेषणासाठी कोणत्याही न्यायालयाला त्याच्यासमोर सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
