भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३
कलम १५१ :
न्यायालयाने प्रश्न केवहा विचारावयाचे आणि साक्षीदारावर उत्तरे देण्याची सक्ती केव्हा करावयाची ते न्यायालयाने ठरवणे :
१) जर असा कोणताही प्रश्न दाव्याशी किंवा कार्यवाहीशी संबद्ध नसलेल्या बाबींशी संबंधित असेल तर, तो प्रश्न साक्षीदाराच्या चारित्र्याला धक्का पोचवून त्याच्या विश्वासपात्रतेला बाध आण असल्यास तेवढी बाब खफेरीजकरून एरव्ही, साक्षीदारावर त्याचे उत्तर देण्याची सक्ती करावी की नाही हे न्यायालय ठरवील व जर त्याला योग्य वाटले तर ते साक्षीदाराला, उत्तर देणे त्याच्यावर बंधनकारक नाही अशी सूचना देऊ शकेल.
२) आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर करताना न्यायालय पुढील गोष्टी लक्षात ठेवुन त्याप्रमाणे विचार करील, अर्थात् :
(a) क) अशा प्रश्नांनी सूचित होणाऱ्या अभ्यारोपाच्या सत्यासत्येमुळे, साक्षीदार ज्या बाबीविषयी साक्ष देतो तिच्यापुरता, तो कितपत विश्वासार्ह आहे यासंबंधीच्या न्यायालयाच्या मतावर गंभीर परिणाम होऊ शकेल अशा स्वरूपाचे ते प्रश्न असल्यास, ते प्रश्न योग्य आहेत;
(b) ख) अशा प्रश्नांनी सूचित होणाऱ्या अभ्यारोपाच्या सत्यासत्यतेमुळे, साक्षीदार ज्या बाबीविषयी साक्ष देतो तिच्यापुरता, तो कितपत विश्वासार्ह आहे यासंबंधीच्या न्यायालयाच्या मतावर त्यामुळे परिणाम होऊ शकणार नाही किवा अगदी अल्पांशाने परिणाम होऊ शकेल इतक्या दीर्घ काळापूर्वीच्या किंवा अशा स्वरूपाच्या बाबींशी तो अभ्यारोप संबंधित असल्यास, ते प्रश्न अयोग्य आहेत;
(c) ग) जर साक्षीदाराच्या चारित्र्यावर केलेल्या अभ्यारोपाचे महत्त्व व त्याच्या साक्षीचे महत्त्व यात फा मोठी तफावत असे तर, असे प्रश्न अयोग्य आहेत;
(d) घ) उत्तर देण्यास साक्षीदाराने दिलेल्या नकारावरून स्वत:ला योग्य वाटल्यास न्यायालय, उत्तर दिले गेल्यास ते प्रतिकूल ठरण्याची शक्यता आहे असे अनुमान काढू शकेल.
