महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम ३९ :
दंगा वगैरे होऊ न देण्यासाठी आदेश देणे :
१) आयुक्ताला व १.(अधीक्षकाला) आपापल्या प्रभाराखालील क्षेत्रात कोणताही दंगाधोपा किंवा शांततेचा कोणताही मोठा भंग न होऊ देण्यासाठी किंवा तो मोडण्यासाठी कोणतीही इमारत किंवा जागा तात्पुरती बंद करता येईल किंवा ती आपल्या ताब्यात घेता येईल आणि तीत सर्व किंवा कोणत्याही व्यक्तीस जाण्यास प्रतिबंध करता येईल किंवा त्यास इष्ट वाटतील अशाच केवळ व्यक्तींस जाण्यास प्रतिबंध करता येईल. या कलमान्वये त्याच्याकडे निहित असलेला प्राधिकार चालवून आदेश देणारा प्राधिकारी जो आदेश देईल व जाहीर करील त्या आदेशाप्रमाणे वागण्यास संबंधित सर्व व्यक्ती बांधील असतील.
इमारतीच्या किंवा त्याच्या जवळच्या किंवा ताबा घेतलेल्या जागेच्या कायदेशीर भोगवटादाखला भरपाई
२) पोट-कलम (१) अन्वये कारवाई केल्यामुळे उक्त प्रकारच्या इमारतीच्या किंवा जागेच्या विधिसंमत भोगवटादाराचे विशेष नुकसान झाले असेल किंवा त्यास इजा झाली असेल तर त्याला संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे अशा कारवाईच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत अर्ज करण्यात आल्यावर अशा नुकसानीबद्दल किंवा इजा पोहोचल्याबद्दल वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क राहील. परंतु त्या इमारतीचा किंवा जागेचा जो जो उपयोग करण्यात आला किंवा जो उपयोग करण्याचा हेतू होता त्या उपयोगामुळे किंवा तेथे जाण्याची परवानगी असलेल्या व्यक्तींच्या गैरवर्तनामुळे कारवाई करणे आवश्यक आहे असे अशा प्राधिकाऱ्याचे मत असल्याखेरीज उक्त भोगवटादाराला अशी भरपाई मिळण्याचा हक्क प्राप्त होणार नाही. भरपाईच्या संबंधीचा विवाद
३) पोट-कलम (२) अन्वये कोणत्याही प्रकरणात कोणताही विवाद उपस्थित झाल्यास, (काही) रक्कम द्यावयाची असल्यास त्याबद्दल व ती कोणास द्यावयाची त्याबद्दल, यथास्थिति, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्याने किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने दिलेला निर्णय अखेरचा आहे असे समजण्यात येईल.
——–
१. सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम ३, अनुसूची अन्वये जिल्हा अधीक्षकाला या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
