महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम ३० :
पोलिस अधिकारी असण्याचे बंद झालेल्या व्यक्तीने प्रमाणपत्र, शस्त्रे वगैरे सुपूर्द करणे आणि ती केली नाही तर झडतीच्या अधिपत्रान्वये ती जप्त केली जाणे :
१) कोणत्याही कारणावरुन पोलीस अधिकारी असण्याचे बंद झालेली प्रत्येक व्यक्ती तिच्या नेमणुकीचे अगर पदाचे प्रमाणपत्र आणि तिच्या पदाशी निगडित असलेली कर्तव्ये व कामे करण्यासाठी दिलेली शस्त्रे, साजसरंजाम, कपडे व इतर आवश्यक वस्तू आयुक्ताने किंवा उपमहासंचालक व उपमहानिरीक्षक गुन्हा अन्वेषण विभाग यांनी किंवा १.(पोलीस २.(प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे किंवा शाळेचे)) प्राचार्य यांनी किंवा असा पोलीस अधिकारी ज्याच्या हाताखाली असेल त्या ३.(अधीक्षकाने) त्या घेण्याची ज्यास शक्ती प्रदान केली असेल अशी कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या ताबडतोब स्वाधीन करील.
२) कोणत्याही दंडाधिकाऱ्यास, आणि त्या वेळी लिहून ठेवण्यात येतील अशा विशेष कारणांसाठी आयुक्तास किंवा उपसंचालक व उपमहानिरीक्षक गुन्हा अन्वेषण विभाग किंवा १.(पोलीस २.(प्रशिक्षण महाविद्यालयाच्या किंवा शाळेच्या )) प्राचार्यास किंवा कोणत्याही ३.(अधीक्षकास), सहाय्यक अधीक्षकास किंवा उपअधीक्षकास, अशा प्रकारे स्वाधीन न केलेले कोणतेही प्रमाणपत्र, शस्त्रे, साजसरंजाम, कपडे किंवा इतर आवश्यक वस्तू यांचा तपास करुन त्या जेथे असतील तेथून, जप्त करण्यासाठी अधिप्रत्र काढता येईल. अशा प्रकारे काढलेले प्रत्येक अधिपत्र हे, ४.(फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८), च्या उपबंधांन्वये पोलीस अधिकाऱ्याकडून बजावण्यात येईल किंवा अधिपत्र काढणारा दंडाधिकारी, आयुक्त, उपमहासंचालक व उपमहानिरीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभाग १.(पोलीस २.(प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे किंवा शाळेचे) ) प्राचार्य ३.(अधीक्षक), सहाय्यक अधीक्षक किंवा उपअधीक्षक तसा निदेश देईल तर दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून बजावण्यात येईल. विशिष्ठ वस्तूंची व्यावृती
३) कोणत्याही व्यक्तीस पुरविलेली जी कोणतीही वस्तू, यथास्थिती, ५.(महासंचालक किंवा महानिरीक्षकाच्या) किंवा आयुक्ताच्या किंवा आयुक्ताच्या आदेशानुसार त्या व्यक्तीच्या मालकीची झाली असेल. त्या वस्तुच्या बाबतीत या कलमातील उपबंध लागू होतो असे समजण्यात येणार नाही.
———
१. सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३४ याच्या कलम १४(१) अन्वये नाशिक येथील केन्द्रीय प्रशिक्षण शाळेच्या या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ याच्या कलम ६ अन्वये पोलीस प्रशिक्षण शाळेच्या या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
३. सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम ३, अनुसूची अन्वये जिल्हाधीक्षकांच्या या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
४. आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ चा २) पहा.
५. सन १९८७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ याच्या कलम ३ अन्वये १३ डिसेंबर १९८२ पासून समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.
