महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम २९:
पोलीस अधिकाऱ्यास कोणत्या शर्तीवर राजीनामा देता येईल:
१.(१) आयुक्ताच्या किंवा उपमहासंचालक व उपमहानिरीक्षक गुन्हा अन्वेषण विभागाचे यांच्या किंवा २.(पोलीस ३.(प्रशिक्षण महाविद्यालयाच्या)) प्राचार्याच्या किंवा ४.(अधीक्षकाच्या) लेखी परवानगीशिवाय किंवा अशी परवानगी देण्यासाठी ५.(महासंचालकाने व महानिरीक्षकाने) किंवा आयुक्ताने शक्ती प्रदान केलेल्या इतर कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याच्या लेखी परवानगीशिवाय ६.(निरीक्षकाच्या श्रेणीच्या कोणताही पोलीस अधिकारी किंवा) दुय्यम दर्जाचा कोणताही पोलीस अधिकारी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार नाही किंवा आपल्या पदाची कर्तव्ये बजावण्याचे सोडून देणार नाही.
परंतु, असे की. पोट-कलम (२) च्या उपबंधाचे अधीन राहून, अशा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यास, तसा पोलीस अधिकारी या नात्याने शासनाला किंवा कोणत्याही पोलीस निधीस त्याजकडून देय असलेल्या कोणत्याही कर्जाची तो संपूर्ण फेड करीपर्यंत, अशी कोणतीही परवानगी देण्यात येणार नाही.)
२) जर असा कोणताही पोलीस अधिकारी, तो रोगाच्या किंवा मानसिक शारीरिक असमर्थतेच्या कारणामुळे पोलिसात आणखी सेवा करण्यास अयोग्य आहे असे जाहीर करणारे, पोलीस शल्यचिकित्सकाच्या किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकाच्या सहीचे प्रमाणपत्र हजर करील तर, असा पोलीस अधिकारी या नात्याने शासनाला किंवा कोणत्याही पोलीस निधीस त्याजकडून देय असलेले कोणतेही कर्ज त्याने फेडल्यावर किंवा ते फेडण्याबद्दल समाधानकारक तारण दिल्यावर त्यास राजीनामा देण्याची आवश्यक ती लेखी परवानगी ताबडतोब देण्यात येईल.
या कलमाचे उल्लंघन करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वेतनाची थकबाकी जप्त करता येईल :
३) जर वर विनिर्दिष्ट केलेला कोणताही पोलीस अधिकारी या कलमाचे उल्लंघन करुन राजीनामा देईल अगर आपल्या पदाची कर्तव्ये बजावण्याचे सोडून देईल तर तो, यथास्थिती आयुक्ताच्या किंवा उपमहासंचालकाच्या व उपमहानिरीक्षक गुन्हा अन्वेषण विभाग यांच्या किंवा २.(पोलीस ३.(प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे) प्राचार्य यांच्या किंवा ४.(अधीक्षकाच्या) आदेशावरुन, त्यास त्या वेळेस मिळावयाची वेतनाची सर्व बाकी शासनाकडून जप्त केली जाण्यास पात्र होईल. उक्त अधिकारी या अधिनियमाच्या कलम १४५ अन्वये किंवा अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही विधीअन्वये ज्या शास्तीस पात्र असेल तिच्या भरीला ही जप्ती असेल.
———
१. सन १९५३ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम ५ अन्वये मूळ पोट-कलमाऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३४ याच्या कलम १४(१) अन्वये नाशिक येथील केन्द्रीय प्रशिक्षण शाळेच्या या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
३. सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ याच्या कलम ६ अन्वये पोलीस प्रशिक्षण शाळेच्या या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
४. सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम ३, अनुसूची अन्वये जिल्हाधीक्षकांच्या या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
५. सन १९८७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ याच्या कलम ३ अन्वये १३ डिसेंबर १९८२ पासून समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.
६. सन १९५४ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २८ याच्या कलम ६ अन्वये हा मजकुर समाविष्ट करण्यात आला.
