महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम २७अ:
१.(राज्यशासन किंवा महासंचालक व महानिरीक्षक यांचे कोणत्याही चौकशीचे किंवा कार्यवाहीचे अभिलेख मागविण्याचे अधिकार:
राज्यशासन, महासंचालक किंवा महानिरीक्षक यांना स्वाधिकारे किंवा यथास्थिती. या बाबतीत विहित केलेल्या कालावधीत त्याच्याकडे अर्ज केल्यावरुन या प्रकरणाअन्वये कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणत्याही प्राधिकाऱ्याने चालविलेल्या कोणत्याही चौकशीचा किंवा कार्यवाहीचा अभिलेख अशा कोणत्याही चौकशीमध्ये घेण्यात आलेला कोणताही निर्णय किंवा देण्यात आलेला कोणताही आदेश याच्या वैधतेविषयी किंवा योग्यतेविषयी तसेच अशा अधिकाऱ्याविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीच्या नियमिततेबद्दल स्वत:ची खात्री करुन घेण्यासाठी मागवू शकेल आणि त्याची तपासणी करु शकेल आणि कोणत्याही वेळी-
अ) अशा कोणताही आदेश कायम करील, त्यातफेरबदल करील किंवा तो मागे घेईल;
ब) अशा आदेशाद्वारे कोणतीही शिक्षा देऊ शकेल किंवा ती रद्द करु शकेल. कायम करु शकेल; किंवा शिक्षेमध्ये वाढ करु शकेल;
क) त्यापुढील चौकशी करण्याबाबत निदेश देईल; किंवा
ड) या प्रकरणी अशा परिस्थितीत यथास्थिती, ते किंवा तो योग्य वाटेल असा इतर आदेश देतील;
परंतु बाधा पोचलेल्या अधिकाऱ्यास. अशा शिक्षेविरुद्ध त्यास काय करावेसे वाटते याबाबत निवेदन करण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज शिक्षा करणे किंवा शिक्षा वाढविणे यासंबंधी सुधारित आदेश संमत केला जाणार नाही.
परंतु आणखी असे की, सुधारित आदेश
एक) या प्रकरणी, अशा चौकशी किंवा कार्यपद्धतीसंबंधी संमत केलेल्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध जेव्हा अपील दाखल करण्यात आलेले असेल किंवा असे अपील प्रलंबित असेल तेव्हा;
दोन) या प्रकरणी अशा निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले अपील जेव्हा असे अपील दाखल करण्यासाठी तरतूद केलेला कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी दाखल केलेले नसेल तेव्हा; आणि
तीन) इतर कोणत्याही प्रकरणी, अशा निर्णयाची किंवा आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर सुधारित केलेला असेल तेव्हा संमत केला जाणार नाही.
——–
१. सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ९ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.