महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम २२र :
राज्य शासनास सादर करावयाचा अहवाल :
१) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा कालावधीत, राज्य शासनास, एक अहवाल सादर करील.
२) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडून अहवाल मिळाल्यानंतर, राज्य शासन पुढीलपैकी कोणतीही उपाययोजना करील :-
अ) राज्य शासन, अहवाल स्वीकारील आणि पोट-कलम (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अहवाल फेटाळण्याच्या अधिकाराचा राज्य शासनाने वापर केला असल्याखेरीज, त्यावर कृती करील.
ब) शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करण्याच्या प्रयोजनार्थ, त्या चौकशीस प्रारंभिक चौकशी असल्याचे मानणे, आणि त्यानंतर, राज्य शासन, किंवा यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी, कसूरदार पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करण्याचा निदेश देईल.
क) जर राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या अहवालावरुन दखलपात्र अपराध घडला असल्याचे प्रथमदर्शनीच स्पष्ट होत असेल तर, राज्य शासन तो अहवाल संबंधित पोलीस ठाण्याकडे पाठवील आणि त्यावरुन, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १५४ अन्वये, त्याची प्रथम माहिती अहवाल म्हणून नोंद करता येईल.
३) या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्य शासनास, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचा अहवाल, कारणे लेखी नमूद करुन फेटाळता येईल.
४) राज्य शासनाने राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचा अहवाल फेटाळण्यास त्यास, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाला त्या प्रकरणात अधिक चौकशी करण्यास आणि त्याबाबतीत नव्याने अहवाल सादर करण्यास फर्माविता येईल.
स्पष्टीकरण :
कलम २२ क्यू व या कलमाच्या प्रयोजनार्थ पोलीस अधिकारी या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, पोलीस उप-अधीक्षक किंवा सहायक पोलीस आयुक्त याच्या दर्जाचा किंवा त्यावरील दर्जाचा पोलीस अधिकारी असा आहे.
