महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम २२ट :
पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध खोट तक्रार केल्याबद्दल खटला :
१) या अधिनियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जो कोणी, या अधिनियमान्वये पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणतीही खोटी किंवा शुल्लक तक्रार करील तिला, दोषसिद्धीनंतर, दोन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंडाची शिक्षा करण्यात येईल किंवा दोन्ही शिक्षा करण्यात येतील आणि जर अशी कार्यवाही मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या, आजीवन कारावासाच्या शिक्षेच्या किंवा सात वर्षाच्या किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या कारावासाच्या शिक्षेच्या अपराधासाठीच्या, खोट्या आरोपावरुन दाखल केली असेल तर, तो, सात वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल आणि, द्रव्यदंडाच्या शिक्षेसदेखील पात्र असेल.
२) न्यायालयाने पोट-कलम (१) अन्वये एखाद्या अपराधाची दखल घेण्याच्या बाबतीत, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ याच्या कलम १९५ च्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू होतील.
३) या अधिनियमान्वये, खोटी किंवा शुल्लक तक्रार केल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीचा दोष सिद्ध झाल्यास, अशी व्यक्ती, ज्याच्याविरुद्ध तिने खोटी किंवा शुल्लक तक्रार केली असेल अशा संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला भरपाई देण्यास त्याचबरोबर खटला चालविण्याबद्दलचा कायदेशीर खर्च, तसेच, न्यायालय पोट-कलम (२) अन्वये त्या खटल्याची न्यायचौकशी करुन निर्धारित करील अशी नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यास पात्र ठरेल.
४) या कलमात अंतर्भूत केलेली कोणतीही गोष्ट, सद्भावनापूर्वक केलेल्या तक्रारीच्या बाबतीत लागू होणार नाही.
स्पष्टीकरण :
या कलमाच्या प्रयोजनार्थ सद्भावना या शब्दप्रयोगास, भारतीय दंड संहिता याच्या कलम ५२ मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल, तोच अर्थ असेल.)
