महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम १९:
जिल्हा दंडधिकाऱ्याचे देखरेख करण्याचे अधिकार :
जर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास, १.(अधीक्षकाच्या) हाताखालील कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याची, स्थानिक क्षेत्राच्या बाबतीत किंवा त्याच्या विशिष्ट कर्तव्याच्या बाबतीत नजरेत भरण्याजोगी अक्षमता किंवा अयोग्यता दिसून येईल तर त्यास १.(अधीक्षकाला) ज्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली करण्याची त्यास शक्ती असेल त्या अधिकाऱ्याऐवजी दुसरा अधिकारी नेमण्यास भाग पाडता येईल आणि १.(अधीक्षकास) अशा आज्ञेचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
परंतु असे की, संबंधित पोलीस अधिकारी हा २.(निरीक्षकाच्या श्रेणीपेक्षा वरिष्ठ श्रेणीचा) अधिकारी असेल तर, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास त्याच्या वर्तणुकीविषयी व ३.(महासंचालक महानिरीक्षकाकडे) प्रतिवृत्त पाठविता येईल. ३.(महासंचालक व महानिरीक्षकास) त्यानंतर कोणती कार्यवाही करावयाची हे ठरविता येईल व त्यास योग्य वाटतील असे आदेश देता येतील. तसेच तो अशा उपाययोजनासंबंधी किंवा आदेशासंबंधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास कळवील.
——–
१. सन १९६२ चा महराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ याचे कलम २, अनुसूची अन्वये जिल्हा अधीक्षक या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. सन १९५४ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २८ याच्या कलम ४ अन्वये निरीक्षकाच्या दर्जाच्या किंंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
३. सन १९८७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ याच्या कलम २ अन्वये महानिरीक्षक या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले व हा मजकुर १३ डिसेंबर १९८२ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचा मानण्यात येईल.
