महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम १६६ :
हितसंबंधी व्यक्तींनी नियम आदेश रद्द करण्याबद्दल, फेरफार करणे साठी राज्यशासनाकडे अर्ज करता येइल :
१) या अधिनियमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये राज्यशासनाने केलेल्या कोणत्याही नियमात किंवा आदेशात, लोकांनी किंवा विशिष्ट वर्गाच्या लोकांनी काही कर्तव्य किंवा कृत्य करावे असे असेल तेव्हा किंवा त्यांनी स्वत: त्या नियमात किंवा आदेशात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे वागावे किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील लोकांस त्याप्रमाणे वागण्याबद्दल आदेश द्यावा असे असेल तेव्हा, हितसंबंधित कोणत्याही व्यक्तीस, तो नियम किंवा आदेश अवैध, जुलमाचा किंवा गैरवाजवी असल्याचा कारणांमुळे विलोपित करण्याबद्दल, बदलण्याबद्दल किंवा त्यातफेरफार करण्याबद्दल राज्यशासनाच्या सचिवाकडे विज्ञापन सादर करुन राज्यशासनाकडे अर्ज करता येईल.
एखादा नियम किंवा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करण्या करिता जिल्हा न्यायालयात वाद केव्हा दाखल करता येईल :
२) उपरिनिर्दिष्ट अर्ज केल्यानंतर आणि तो पूर्णत: किंवा अंशत: नाकरण्यात आल्यावर किंवा अशा अर्जाचे उत्तर न येऊन किंवा राज्यशासनाचा त्यावरील निर्णय प्रकाशित होऊन चार महिने लोटल्यानंतर, हितसंबंधित व्यक्तीस आणि तो नियम किंवा आदेश विधीविरुद्ध आहे असे समजणाऱ्या व्यक्तीस तो नियम किंवा आदेश सर्वस्वी किंवा अंशत: विधीविरुद्ध आहे असे घोषित करण्यासाठी राज्याविरुद्ध दावा करण्याची मुभा राहील; अशा दाव्यातील निर्णयावर अपील करता येईल आणि जो नियम किंवा आदेश अवैध आहे असे अखेरीस ठरविले जाईल तो नियम किंवा आदेश राज्यशासनाकडून विलोपित करण्यात येईल किंवा बदलण्यात येईल किंवा विधीस अनुसरुन होईल अशा रीतीने त्यातफेरफार करण्यात येईल.
