भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १०७ :
मालमत्ता जप्त करणे, ताबा किंवा मालमत्ता परत करणे :
१) जेव्हा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला तपास करताना, कोणतीही मालमत्ता कोणत्याही अपराधी कृत्यातून किंवा कोणत्याही अपराधातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे साधित किवा प्राप्त केली जाते असे मानण्याचे कारण असेल, तेव्हा तो पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांच्या मान्येतेने अशा मालमत्तेचे संपादन किंवा जप्तीच्या प्रकरणाचा खटला चालवण्यासाठी अपराधाची दखल घेऊन अधिकारिता असेलेल्या न्यायालयात किंवा न्याय दंडाधिकाऱ्याकडे आवेदन (अर्ज) करु शकेल.
२) जर न्यायालय किंवा दंडाधिकाऱ्याला, साक्ष्य घेण्यापूर्वी किंवा पश्चात्, असा विश्वास ठेवण्यास कारण असेल की अशी सर्व मालमत्ता किंवा त्यापैकी काही, अपराध करण्यासाठी वापरली जात आहे, तर न्यायालय किंवा दंडाधिकारी, चौदा दिवसांच्या आत कारणे दाखवून अशा व्यक्तीला नोटीस काढू शकेल, की संपादन किंवा जप्तीचा आदेश का काढू नये?
३) पोटकलम (२) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीला जारी करण्यात आलेली नोटीस अशा व्यक्तीच्या वतीने कोणतीही मालमत्ता इतर कोणत्याही व्यक्तीकडष आहे असे नमूद करते, तेव्हा नोटीशीची एक प्रत अशा व्यक्तीला देखील दिली जाईल.
४) न्यायालय किंवा दंडाधिकारी, स्पष्टीकरण विचारात घेतल्यानंतर, जर असेल तर, पोटकलम (२) अन्वये कारणे दाखवा नोटीस बजावू शकतात आणि अशा न्यायालय किंवा दंडाधिकारी यांच्या समोर तात्विक तथ्य उपलब्ध करण्यासाठी तसचे अशा व्यक्ति किंवा व्यक्तींना युक्तियुक्त (वाजवी) सुनावणीची संधी दिल्यानंतर, अपराधाच्या संबंधात सापडलेल्या अशा मालमत्तेच्या बाबतीत, यथास्थिति, सपादनाचा किंवा जप्तीचा आदेश पारित करु शकेल :
परंतु, जर अशी व्यक्ती कारणे दाखवा नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या चौदा दिवसांच्या कालावधीत न्यायालय किंवा दंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर न झाल्यास किवा न्यायालय किंवा दंडाधिकारी यांच्यासमोर आपली बाजू मांडत नसेल, तर न्यायालय किंवा दंडाधिकारी एकतर्फी आदेश देऊ शकेल.
५) पोटकलम (२) मध्ये काहीही असले तरी, जर न्यायालय किंवा दंडाधिकाऱ्यांचे असे मत असेल की उक्त पोटकलम अंतर्गत नोटीस जारी केल्याने संपादन किंवा जप्तीचा उद्देश नष्ट होईल, तर न्यायालय किंवा दंडाधिकारी संपादन किंवा जप्तीचे अंतरिम आदेश एकतर्फी पारित करु शकेल आणि असा आदेश पोटकलम (६) अंतर्गत अशा आदेश होईपर्यंत प्रवृत्त राहील.
६) जर न्यायालय किंवा दंडाधिकारी यांना संपादन किंवा जप्त केलेली मालमत्ता ही अपराधाची उत्पन्नाची रक्कम असल्याचे आढळले, तर न्यायालय किंवा दंडाधिकारी अशा अपराधामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना अपराधाची उत्पन्नाची रक्कम योग्यरित्या वितरित करण्याचे निर्देश जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देईल.
७) पोटकलम (७) अन्वये दिलेला कोणताही आदेश प्राप्त झाल्यावर, जिल्हा दंडाधिकारी, साठ दिवसांच्या आत, अपराधाचे उत्पन्न स्वत: किंवा त्याच्या अधीनस्थ असलेल्या कोणत्याही प्राधिकृत अधिकाऱ्याला वितरित करण्याचे आदेश देईल.
८) जर अशी रक्कम प्राप्त करण्यासाठी कोणताही दावेदार नसल्यास किंवा दावेदाराची ओळख पटू शकत नसल्यास किंवा दावेदारांची पडताळणी केल्यानंतर काही अतिरिक्त असल्यास, अशा अपराधाचे उत्पन्न रक्कम शासनाकडून जप्त केली जाईल.
