भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २१८ :
न्यायाधीश व लोकसेवकाविरूद्ध खटला :
१) जी व्यक्ती एखादा न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी आहे किंवा होती अथवा शासनाशिवाय अगर त्याच्या मंजुरीशिवाय अन्य कोणाहीकडून पदावरून दूर करता न येण्यासारखा असा एखादा लोकसेवक आहे किंवा होती तिच्यावर, आपली पदीय कामे पार पाडताना किंवा तेस म्हणनू कार्य करताना तिने जो अपराध केल्याचे अभिकथन करण्यात आले आहे अशा कोणत्याही अपराधाचा आरोप ठेवण्यात आला असेल तेव्हा,-
(a) क) (अ) जी व्यक्ती संघराज्याच्या कारभारासंबंधात नोकरीला आहे किंवा, प्रकरणपरत्वे अभिकथित अपराध करण्याच्या वेळी त्या नोकरीत होती तिच्या बाबतीत, केंद्र शासनाच्या;
(b) ख) (ब) जी व्यक्ती राज्याच्या कारभारासंबंधात नोकरीला आहे किंवा, प्रकरणपरत्वे अभिकथित अपराधा करण्याच्या वेळी त्या नोकरीला होती तिच्या बाबतीत, राज्य शासनाच्या, पूर्वमंजुरीखेरीज कोणतेही न्यायालय अशा अपराधाची लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम २०१३ (२०१४ चा १८) यथास्थिति उपबंधित असल्याखेरीज दखल घेणार नाही.
परंतु असे की, कथित अपराध, खंड (b)(ख) (ब) मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या व्यक्तीने, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३५६ च्या खंड (१) मध्ये काढण्यात आलेली उद्घोषणा एखाद्या राज्यात अमलात असतानाच्या काळात केला असेल तर, खंड (b)(ख) (ब) हा, त्यामध्ये येणाऱ्या राज्यशासन या संज्ञेच्या जागी केंद्रशासन ही संज्ञा दाखल करण्यात आल्याप्रमाणे लागू होईल :
परंतु आणखी असे की, असे सरकार संमतीची विनंती मिळाल्यापासून ऐकशे वीस (१२०) दिवसांच्या कालावधीत निर्णय घेईल आणि तसे करण्यात ते अपयशी ठरल्यास, ती संमती, अशा सरकारने दिलेली समजली जाईल :
परंतु आणखी असे की, भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ६४, कलम ६५, कलम ६६, कलम ६८, कलम ६९, कलम ७०, कलम ७१, कलम ७४, कलम ७५, कलम ७६, कलम ७७, कलम ७८, कलम ७९, कलम १४३, कलम १९९ किंवा कलम २०० याखालील कोणताही अपराध केला असल्याचा आरोप असलेल्या लोकसेवकाच्या बाबतीत संमतीची आवश्यकता असणार नाही.
२) संघराज्याच्या सशस्त्र सेनादलांच्या कोणत्याही सदस्याने आपली पदीय कामे पार पाडताना किंवा तसे म्हणून कार्य करताना जो कोणताही अपराध केल्याचे अभिकथन करण्यात आले असेल त्याची केंद्र शासनाच्या पूर्वमंजुरीखेरीज कोणतेही न्यायालय दखल घेणार नाही.
३) राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करू शकेल की, सार्वजनिक सुव्यवस्ता वर्गाच्या किंवा प्रवर्गाच्या सदस्यांना – मग ते कोठेही सेवा करीत असोत – पोटकलम (२) चे उपबंध लागू असतील, आणि तदनंतर, त्या पोटकलमाचे उपंध त्यात येणाऱ्या केंद्र शासन या शब्दप्रयोगाऐवजी जणू काही तेथे राज्य शासन हा शब्दप्रयोग घातलेला असावा त्याप्रमाणे लागू होतील.
४) पोटकलम (३) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही, एखाद्या राज्यात शांतता राखण्यासाठी नेमलेल्या दलाच्या एखाद्या सदस्याने केल्याचे कथित असलेल्या कोणत्याही आरोपाची दखल, त्याने तो अपराध, संविधानाच्या अनुच्छेद ३५६ च्या खंड (१) अन्वये काढलेली उद्घोषणा त्या राज्यात अमलात असताना त्याचे कार्यालयीन कर्तव्य पार पाडीत असताना केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कृतीच्या ओघात केला असेल तर, केंद्र शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय घेण्यात येणार नाही.
५) केंद्र शासनाला किंवा, प्रकरणपरत्वे, राज्य शासनाला, कोणत्या व्यक्तीने, कोणत्या रीतीने व कोणत्या अपराधाबद्दल किंवा अपराधांबद्दल अशा न्यायाधीशावर, दंडादिकाऱ्यावर किंवा लोकसेवकावर खटला चालवावयाचा ते निर्धारित करता येईल आणि कोणत्या न्यायालयापुढे संपरीक्षा करावयाची ते विनिर्दिष्ट करता येईल.
