भारतीय न्याय संहिता २०२३
कलम २१५ :
कथन (निवेदनांवर) स्वाक्षरित (सही) करण्यास नकार देणे :
कलम : २१५
अपराधाचे वर्गीकरण :
अपराध : लोकसेवकाकडे केलेले कथन स्वाक्षरित करण्यात विधित: बद्ध असताना तसे करण्यास नकार देणे.
शिक्षा : ३ महिन्याचा साधा कारावास किंवा ३००० रुपये द्रव्यदंड किंवा दोन्ही.
दखलपात्र / अदखलपात्र : अदखलपात्र.
जामीनपात्र / अजामीनपात्र : जामीनपात्र
शमनीय / अशमनीय : अशमनीय
कोणत्या नायालयात विचारणीय : अपराध ज्या न्यायालयात घडला असेल ते न्यायालय प्रकरण २८ च्या उपबंधांच्या अधीनतेने; किंवा जर न्यायालयात घडला नसेल तर, कोणताही दंडाधिकारी.
———
जो कोणी स्वत: केलेले कोणतेही कथन (निवेदन), त्याने ते स्वाक्षरित (सही) करावे असे फर्मावण्यास विधित: (कायद्याने) सक्षम असलेल्या लोकसेवकाने तसे करण्यास फर्मावले असता स्वाक्षरित (सही) करण्यास नकार देईल त्याला, तीन महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची साध्या कारावासाची, किंवा तीन हजार रूपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
Pingback: Ipc कलम १८० : कथन स्वाक्षरित (सही) करण्यास नकार देणे :