मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४३ : निरसन आणि व्यावृत्ती : १) मानवी हक्क संरक्षण अध्यादेश, १९९३ ( १९९३ चा अध्यादेश ३०) हा याद्वारे करण्यात येत आहे. २) असे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशान्वये केलेली कोणतीही गोष्ट किंवा केलेली कोणतीही कारवाई, या अधिनियमाच्या…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४२ : अडचणी दूर करण्याचा अधिकार : १) या अधिनियमाचे उपबंध अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, केंद्र सरकार ती अडचर दूर करण्यासाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे, या अधिनियमाच्या उपबंधाशी विसंगत नसलेले उपबंध, शासकीय राजपत्रात, प्रकाशित केलेल्या…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४१ : राज्य शासनाचा नियम करण्याचा अधिकार : १) राज्य शासनाला, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील. २) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, अशा नियमांमध्ये पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी उपबंध करता येतील…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४०ख(ब) : १.(आयोगाचा विनियम करण्याचा अधिकार : १) या अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखाली केलेल्या नियमांना अधीन राहून, आयोग, केन्द्र सरकारच्या पूर्वीच्या मान्यतेने, अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, अधिसूचनेद्वारे विनियम करता येतील. २) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता,…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४०क(अ) : १.(भूतलक्षी प्रभावाने नियम करण्याचा अधिकार : कलम ४०, पोट-कलम (२), खंड (ख) अन्वये नियम करण्याच्या अधिकारात, असे नियम किंवा त्यापैकी कोणताही नियम, या अधिनियमास राष्ट्रपतीची मान्यता मिळाल्याच्या दिनांकापूर्वीचा नसेल अशा दिनांकापासून भूतलक्षी प्रभावाने करण्याच्या अधिकाराचा अंतर्भाव असेल…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ४० : केंद्र सरकारचा नियम करण्याचा अधिकार : १) केंद्र सरकारला, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठक्ष, अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील. २) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, अशा नियमांमध्ये पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी उपलब्ध करता येतील…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३९ : सदस्य व अधिकारी हे लोकसेवक असणे : आयोग, राज्य आयोग याचा प्रत्येक सदस्य आणि आयोग किवा राज्य आयोग यांच्याकडून या अधिनियमाखालील कार्य पार पाडण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेला किंवा प्राधिकृत करण्यात आलेला प्रत्येक अधिकारी हा, भारतीय दंड संहिता…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३८ : सद्भावपूर्वक केलेल्या कृतीला संरक्षण : या अधिनियमास किंवा कोणत्याही नियमास किंवा त्या खाली काढण्यात आलेल्या कोणत्याही आदेशास अनुलक्षून केंद्र सरकार, राज्य शासन, आयोग, राज्य आयोग किंवा त्याचा कोणताही सदस्य किंवा केंद्र सरकार, राज्य शासन, आयोग किंवा राज्य…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३७ : विशेष अन्वेषण पथके घटित करणे : त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही अन्य कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी शासनास, तसे करणे आवश्यक आहे असे वाटल्यास, शासन मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामुळे निर्माण होणाऱ्या अपराधांच्या अन्वेषणाच्या व खटल्याच्या प्रयोजनासाठी,…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ प्रकरण ८ : संकीर्ण : कलम ३६ : आयोगाच्या अधिकारितेच्या अधीन नसलेल्या बाबी : १) आयोग, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये रीतसर घटित करण्यात आलेल्या राज्य आयोग्यासमोर किंवा कोणत्याही अन्य आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात चौकशी करणार…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३५ : राज्य आयोगाचे लेखे व लेखापरीक्षा : १) राज्य आयोग, यथोचित लेखे व इतर संबद्ध अभिलेख ठेवील व राज्य शासन, भारताचे नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविनिमय करुन विहित करील अशा नमुन्यात लेख्यांचे वार्षिक विवरण तयार करील. २)…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३४ : लेखे व लेखापरिक्षा : १) आयोग, यथोचित लेखे व इतर संबद्ध अभिलेख ठेवील आणि केंद्र सरकार, भारताचे नियंत्रक व महा लेखापरिक्षक यांच्याशी विचारविनिमय करुन विहित करील अशा नमुन्यात वार्षिक विवरण तयार करील. २) नियंत्रक व महा लेखापरिक्षक,…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३३ : राज्य शासनाकडून अनुदाने : १) राज्य शासन, विधानमंडळाकडून या बाबतीतील कायद्याद्वारे विनियोजन करण्यात आल्यानंतर या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी उपयोजित करण्याकरिता राज्य शासनाला योग्य वाटेल इतकी रक्कम अनुदानाच्या मार्गाने आयोगाला देईल. २) प्रकरण पाच खालील कार्ये पार पाडण्यासाठी राज्य…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ प्रकरण ७ : वित्त व्यवस्था, लेखे आणि लेखापरीक्षा : कलम ३२ : केंद्र सरकारकडून अनुदाने : १) केंद्र सरकार, संसदेकडून या बाबतीतील कायद्याद्वारे योग्य विनियोजन करण्यात आल्यानंतर, या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी उपयोजित करण्याकरिता केंद्र सरकारला योग्य वाटेल इतकी रक्कम अनुदानाच्या मार्गाने…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम ३१ : विशेष सरकारी अभियोक्ता : राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, प्रत्येक मानवी हक्क न्यायालयासाठी, त्या न्यायालयात खटले चालवण्याच्या प्रयोजनाकरिता, सरकारी अभियोक्ता विनिर्दिष्ट करील किंवा ज्याने सात वर्षापेक्षा कमी नाही इतक्या कालावधीसाठी अभियोक्ता म्हणून व्यवसाय केलेला असेल, अशा अभियोक्त्याची विशेष सरकारी…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ प्रकरण ६ : मानवी हक्क न्यायालये : कलम ३० : मानवी हक्क न्यायालये : राज्य शासन, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत उद्भवणाऱ्या अपराधांची संपरीक्षा त्वरेने होण्याच्या प्रयोजनासाठी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या सहमतीने अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याकरिता उक्त अपराधांची संपरीक्षा करण्यासाठी सत्र न्यायालय हे…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २९ : राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगासंबंधातील विवक्षित उपबंध राज्य आयोगांना लागू असणे : कलमे ९, १०, १२, १३, १४, १५, १६, १७ आणि १८ यांचे उपबंध राज्य आयोगाला लागू असतील आणि खालील फेरबदलाच्या अधीनतेने ते प्रभावी होतील :- (a)क)(अ)…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २८ : राज्य आयोगाचे वार्षिक व विशेष अहवाल : १) राज्य आयोग, राज्य शासनाला वार्षिक अहवाल सादर करील आणि कोणतीही बाब वार्षिक अहवाल सादर करीपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात येऊ नये इतक्या तातडीची किंवा महत्वाची आहे, असे आयोगास वाटत असेल तर,…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २७ : राज्य आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी : १) राज्य शासन आयोगाला,- (a)क)(अ) राज्य शासनाच्या सचिव या पदापेक्षा कमी दर्जाचे पद नसलेला एक अधिकारी, जो राज्य आयोगाचा सचिव असेल ; आणि (b)ख)(ब) पोलीस महानिरीक्षकाच्या पदापेक्षा कमी दर्जाचे पद…
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम २६ : १.(राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्ष व सदस्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती : सभाध्यक्ष व सदस्यांना द्यावयाचे वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती राज्य शासनाकडून करण्यात येईल त्यानुसार असतील : परंतु, सभाध्यक्ष किंवा सदस्याच्या नियुक्तीनंतर त्यांचे वेतन…