भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५८-क : १.(संघराज्याकडे कार्ये सोपवण्याचा राज्यांचा अधिकार : या संविधानात काहीही असले तरी, एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येत असेल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये, भारत सरकारच्या संमतीने, त्या सरकारकडे किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांकडे सशर्त किंवा बिनशर्त सोपवता येतील.)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५८ : विवक्षित प्रकरणी राज्यांना अधिकार, इत्यादी प्रदान करण्याचा संघराज्याचा अधिकार : (१) या संविधानात काहीही असले तरी, राष्ट्रपतीला, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये राज्य शासनाच्या संमतीने त्या शासनाकडे किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांकडे सशर्त अथवा बिनशर्त…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५७ : विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण : (१) प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशाप्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराला प्रत्यवाय किंवा बाध येणार नाही आणि त्या प्रयोजनाकरता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निदेश राज्याला देणे, हे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण दोन : प्रशासनिक संबंध : सर्वसाधारण : अनुच्छेद २५६ : राज्ये व संघराज्य यांचे प्रतिदायित्व : प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे, संसदेने केलेल्या कायद्यांचे आणि त्या राज्यात जे लागू असतील अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्यांचे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५५ : शिफारशी व पूर्वमंजुरी यासंबंधीच्या आवश्यकता केवळ कार्यपद्धतीच्या बाबी मानणे : संसदेच्या किंवा १.(***) राज्याच्या विधानमंडळाच्या एखाद्या अधिनियमाला,---- (क) राज्यपालाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत एकतर राज्यपालाने किंवा राष्ट्रपतीने ; (ख) राजप्रमुखाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत एकतर राजप्रमुखाने किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५४ : संसदेने केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती : (१) राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद जर, संसद, जो कायदा अधिनियमित करण्यास सक्षम आहे, अशा संसदीय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस किंवा समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५३ : आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान : या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, संसदेला अन्य कोणत्याही देशाची किंवा देशाशी झालेला कोणताही तह, करार किंवा संकेत अथवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, अधिसंघात किंवा अन्य निकायात झालेला कोणताही निर्णय कार्यान्वित…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५२ : दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता त्यांच्या संमतीने विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार आणि अशा विधिविधानाचा अन्य कोणत्याही राज्याकडून अंगीकार : (१) जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांना, अनुच्छेद २४९ व २५० मध्ये तरतूद केली आहे त्याखेरीज, ज्यांच्याबाबत संसदेला राज्यांकरता…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५१ : संसदेने अनुच्छेद २४९ आणि २५० अन्वये केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती : या संविधानान्वये राज्य विधानमंडळाला जो कायदा करण्याचा अधिकार आहे, असा कोणताही कायदा करण्याचा त्याच्या अधिकारावर, अनुच्छेद २४९ व २५० मधील कोणत्याही…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २५० : आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असताना राज्य सूचीतील कोणत्याही बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार : (१) या प्रकरणात काहीही असले तरी, संसदेला, आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असताना, १.(अनुच्छेद २४६क अन्वये तरतूद केलेला वस्तू व सेवा कर किंवा) राज्य सूचीत नमूद…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४९ : राष्ट्रीय हितासाठी राज्य सूचीतील बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, जर राज्यसभेने, तिच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे, १.(अनुच्छेद २४६क अन्वये तरतूद केलेला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४८ : विधिविधानाचे अवशिष्ट अधिकार : (१) १.(अनुच्छेद २४६क च्या अधीन राहून, संसदेला) समवर्ती सूची किंवा राज्य सूची यामध्ये नमूद न केलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी कोणताही कायदा करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. (२) अशा अधिकारामध्ये, त्या दोहोंपैकी कोणत्याही सूचीत न उल्लेखिलेला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४७ : विवक्षित अतिरिक्त न्यायालयांची स्थापना करण्यासाठी तरतूद करण्याचा संसदेचा अधिकार : या प्रकरणात काहीही असले तरी, संघसूचीत नमूद केलेल्या बाबीसंबंधी संसदेने केलेल्या कायद्याचे अथवा कोणत्याही विद्यमान कायद्याचे अधिक चांगल्या तèहेने प्रशासन व्हावे याकरता संसदेला कोणतीही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४६क : १.(वस्तू व सेवा कराच्या संबंधात विशेष तरतूद : १) अनुच्छेद २४६ व २५४ यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेस, आणि खंड (२) ला अधीन राहून, प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळास, संघराज्याने किंवा अशा राज्याने बसविलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४६ : संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांचे विषय : (१) खंड (२) आणि (३) मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला सातव्या अनुसूचीतील (या संविधाना संघसूची म्हणून निर्देशिलेल्या ) सूची एक मध्ये नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अनन्य…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग ११ : संघराज्य आणि राज्ये यांमधील संबंध : प्रकरण १ : वैधानिक संबंध : वैधानिक अधिकारांची विभागणी : अनुच्छेद २४५ : संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची व्याप्ती : (१) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून,संसदेला, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरिता किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४४-क : १.(आसाममधील विवक्षित जनजाति क्षेत्रे समाविष्ट असलेले स्वायत्त राज्य बनवणे आणि त्याकरता स्थानिक विधानमंडळाची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती : (१) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे, आसाम राज्यात, सहाव्या अनुसूचीतील २० व्या परिच्छेदासोबत जोडलेल्या तक्त्यातील २.(भाग…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग १० : अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रे : अनुच्छेद २४४ : अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रे यांचे प्रशासन : (१) पाचव्या अनुसूचीच्या तरतुदी, २.(आसाम, ३.(, ४.( मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम) ) ही राज्ये ) वगळता ) १.(***) अन्य कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यन : विद्यमान कायदे पुढे चालू राहणे : या भागामध्ये काहीही असले तरीही, संविधान (सत्त्यान्नावी सुधारणा ) अधिनियम, २०११ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी राज्यांमध्ये अमलात असलेल्या सहकारी संस्थांशी संबंधित अशा कोणत्याही कायद्यातील, या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतुद…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यध : संघराज्य क्षेत्रांना लागू असणे : या भागाच्या तरतुदी संघ राज्य क्षेत्रांना लागू होतील आणि विधानसभा नसलेल्या एखाद्या संघ राज्य क्षेत्राला लागू करताना, राज्याच्या विधिमंडळाच्या संबंधीचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या त्या…