भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७९क : १.(वस्तू व सेवा कर परिषद : १) राष्ट्रपती, संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम २०१६ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, आदेशाद्वारे, वस्तू व सेवा कर परिषद म्हणून संबोधली जाणारी एक परिषद घटित करील. २) वस्तू व सेवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७९ : निव्वळ उत्पन्न इत्यादींची परिगणना : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमधील निव्वळ उत्पन्न याचा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या संबंधातील अर्थ, वसुलीचा खर्च वजा जाता राहिलेले उत्पन्न, असा आहे आणि त्या तरतुदींच्या प्रयोजनांकरता, कोणत्याही क्षेत्रातील किंवा क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७७ : व्यावृत्ती : या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही राज्याचे शासन अथवा कोणतीही नगरपालिका किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण किंवा निकाय यांच्याकडून राज्य, नगरपालिका, जिल्हा किंवा अन्य स्थानिक क्षेत्र यांच्या प्रयोजनांकरता कायदेशीरपणे आकारले जात होते, असे काणतेही कर, शुल्क, उपकर…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७६ : व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील कर : (१) अनुच्छेद २४६ मध्ये काहीही असले तरी, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका किंवा नोकऱ्या याबाबत एखाद्या राज्याच्या अथवा त्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळ, स्थानिक मंडळ किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण यांच्या लाभार्थ असलेल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७५ : विवक्षित राज्यांना संघराज्याकडून अनुदाने : (१) संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रकमा, ज्यांना सहाय्याची गरज आहे असे संसद ठरवील अशा राज्यांच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून दरवर्षी भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केल्या जातील आणि वेगवेगळ्या राज्यांकरता वेगवेगळ्या रकमा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७४ : राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत अशा कर आकारणीवर परिणाम करणाऱ्या विधेयकांना राष्ट्रपतीची पूर्वशिफारस आवश्यक : (१) राज्ये हितसंबंधित आहेत असा कोणताही कर किंवा शुल्क बसवणारे किंवा त्यात बदल करणारे, अथवा भारतीय प्राप्तिकरासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनांकरिता व्याख्या केलेल्या कृषि उत्पन्न…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७३ : ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने : (१) ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काच्या प्रत्येक वर्षातील निव्वळ उत्पन्नाचा कोणताही हिस्सा आसाम, बिहार, १.(ओडिशा) आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना नेमून देण्याऐवजी, त्या राज्यांच्या महसुलास सहायक…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७१ : संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी विवक्षित शुल्के आणि कर यांवर अधिभार : अनुच्छेद २६९ व २७० मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला, कोणत्याही वेळी १.(अनुच्छेद २४६क खालील वस्तू व सेवा कराखेरीज) त्या अनुच्छेदात निर्देशिलेल्यांपैकी कोणतेही शुल्क किंवा कर संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी, अधिभार…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २७० : १.(आकारणी केलेले आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येणारे कर : (१)२.(अनुच्छेद २६८, २६९ व २६९क) मध्ये निर्दिशिलेले अनुक्रमे शुल्क व कर यांव्यतिरिक्त, संघ सूचीमध्ये निर्दिशिलेले केलेले सर्व कर व शुल्क, अनुच्छेद २७१ मध्ये निर्देशिलेले कर…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६९क : १.(आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात वस्तू व सेवा कराची आकारणी आणि वसूली : १) आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केल्या जाणाऱ्या पुरवठ्यातील वस्तू व सेवा कर, भारत सरकारकडून आकारण्यात व वसूल करण्यात येईल आणि असा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६९ : संघराज्याने आकारणी व वसुली केलेले पण राज्यांना नेमून दिलेले कर : १.((१) २.(अनुच्छेद २६९क मध्ये तरतूद केली असेल त्याखेरीज,) मालाच्या विक्रीवरील किंवा खरेदीवरील कर आणि मालाच्या पाठवणीवरील कर, यांची आकारणी व वसुली भारत सरकारकडून करण्यात येईल, पण,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) संघराज्य आणि राज्ये यांच्यामध्ये महसुलांचे वाटप : अनुच्छेद २६८ : संघराज्याने आकारणी केलेली पण राज्यांनी वसूल केलेली आणि विनियोजन केलेली शुल्के : (१) संघ सूचीत उल्लेखिलेली अशी मुद्रांक शुल्के १.(***) यांची आकारणी भारत सरकार करील, पण त्यांची वसुली----- (क) अशी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६७ : आकस्मिकता निधी : (१) संसदेला कायद्याद्वारे अग्रधनाच्या स्वरूपात भारताचा आकस्मिकता निधी या नावाचा एक आकस्मिकता निधी स्थापन करता येईल व त्या निधीत, अशा कायद्याद्वारे निर्धारित केल्या जातील अशा रकमा वेळोवेळी भरल्या जातील आणि अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी, अनुच्छेद…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६६ : भारताचे आणि राज्यांचे एकत्रित निधी व लोक लेखे : (१) अनुच्छेद २६७ च्या तरतुदींना आणि विवक्षित कर व शुल्के यांचे निव्वळ उत्पन्न पूर्णत: किंवा अंशत: राज्यांना नेमून देण्याबाबतच्या या प्रकरणाच्या तरतुदींना अधीन राहून, भारत सरकारला मिळालेला सर्व…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६५ : कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज कर न बसवणे : कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज, कोणताही कर आकारला किंवा वसूल केला जाणार नाही.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग बारा : वित्तव्यवस्था, मालमत्ता, संविदा आणि दावे : प्रकरण एक : वित्तव्यवस्था : सर्वसाधारण : अनुच्छेद २६४ : १.(अर्थ लावणे : या भागातील वित्त आयोग याचा अर्थ, अनुच्छेद २८० अन्वये घटित केलेला वित्त आयोग, असा आहे.) ---------- १. संविधान…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) राज्या-राज्यांमधील समन्वय : अनुच्छेद २६३ : आंतरराज्यीय परिषदेबाबतच्या तरतुदी : (क) राज्या-राज्यांमध्ये जे विवाद उद्भवले असतील त्यांबाबत चौकशी करणे आणि त्यांवर सल्ला देणे ; (ख) राज्यांपैकी सर्वांचा किंवा काहींचा अथवा संघराज्य व एक किंवा अधिक राज्ये यांचा ज्यांत सामाईक हितसंबंध…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) पाण्यासंबंधी तंटे : अनुच्छेद २६२ : आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदीखोऱ्यांतील पाण्यासंबंधीच्या तंट्यांचा अभिनिर्णय : (१) संसदेला, कायद्याद्वारे कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोऱ्यातील पाण्याचा वापर, वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण याबाबतच्या कोणत्याही तंट्याच्या किंवा तक्रारीच्या अभिनिर्णयाकरता तरतूद करता येईल. (२) या संविधानात…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६१ : सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही : (१) संघराज्याच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती, अभिलेख व न्यायिक कार्यवाही यांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र संपूर्ण विश्वासार्हता आणि पूर्ण मान्यता दिली जाईल. (२) खंड (१) मध्ये निर्देश केलेल्या कृती, अभिलेख…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २६० : भारताबाहेरील राज्यक्षेत्रांसंबंधी संघराज्याची अधिकारिता : भारत सरकारला, भारताच्या राज्यक्षेत्राचा भाग नसलेल्या कोणत्याही राज्यक्षेत्राच्या सरकारबरोबर करार करून त्याअन्वये अशा राज्यक्षेत्राच्या सरकारकडे निहित असलेली कोणतीही शासकीय, वैधानिक किंवा न्यायिक कार्ये हाती घेता येतील, पण, असा प्रत्येक करार, विदेशविषयक अधिकारितेच्या…