भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३०० : दावे आणि कार्यवाही : (१) भारत सरकारला किंवा त्याच्याविरूद्ध भारतीय संघराज्याच्या नावे दावा करता येईल व राज्याच्या शासनाला किंवा त्याच्याविरूद्ध त्या राज्याच्या नावे दावा करता येईल आणि या संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या आधारे अधिनियमित केलेल्या संसदेच्या किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९९ : संविदा : (१) संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करून केलेल्या सर्व संविदा, यथास्थिति, राष्ट्रपतीकडून किंवा राज्याच्या राज्यपालाकडून १.(***) करण्यात येत असल्याचे म्हटले जाईल, आणि त्या अधिकाराचा वापर करून केलेल्या अशा सर्व संविदा व मालमत्तेची सर्व हस्तांतरणपत्रे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९८ : १.(व्यापार, इत्यादी करण्याचा अधिकार : कोणताही व्यापार किंवा धंदा करणे आणि मालमत्ता संपादन करणे, धारण करणे व तिची विल्हेवाट करणे आणि कोणत्याही प्रयोजनाकरता संविदा करणे, हे संघराज्याच्या व प्रत्येक राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल : परंतु असे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९७ : १.(भारताचा क्षेत्रीय जलधी किंवा सागरमग्न खंडभूमी यांच्या आतील मौल्यवान वस्तू आणि अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्रातील साधनसंपत्ती संघराज्याच्या ठायी निहित होणे : (१) भारताचा क्षेत्रीय जलधी, त्यांची सागरमग्न खंडभूमी किंवा त्याचे अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्र याच्या आतील सागराखाली असलेल्या सर्व…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९६ : सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा बेवारशी मालमत्ता म्हणून उपार्जित होणारी मालमत्ता : यात यापुढे तरतूद केली आहे त्यास अधीन राहून, हे संविधान अंमलात आले नसते तर जी मालमत्ता सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा हक्कदार मालकाच्या अभावी बेवारशी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९५ : अन्य प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार : (१) या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच -- (क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, जी पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या स्थानी असलेल्या कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या ठायी निहित होती अशी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण तीन : मालमत्ता, संविदा, हक्क, दायित्वे, प्रतिदायित्वे आणि दावे : अनुच्छेद २९४ : विवक्षित प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार : या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच-- (क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, जी डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मॅजेस्टीच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९३ : राज्यांनी कर्जे काढणे : (१) या अनुच्छेदाच्या तरतुदींना अधीन राहून, अशा राज्याच्या विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये, राज्याच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतीवर भारताच्या राज्यक्षेत्रात कर्जे काढणे आणि अशा प्रकारे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९०-क : १.(विवक्षित देवस्वम् निधींमध्ये वार्षिक भरणा : दरवर्षी शेहेचाळीस लक्ष पन्नास हजार रुपयांची रक्कम, केरळ राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित करून ती त्या निधीतून त्रावणकोर देवस्वम् निधीस दिली जाईल ; आणि दरवर्षी तेरा लक्ष पन्नास हजार रुपयांची रक्कम २.(तामिळनाडू)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २९० : विवक्षित खर्च आणि पेन्शने यांच्याबाबत समायोजन : जेव्हा या संविधानाच्या तरतुदींअन्वये कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा आयोगाचा खर्च अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ब्रिटीश राजसत्तेखाली भारतात किंवा अशा प्रारंभानंतर संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कारभारासंबंधात, ज्या व्यक्तीने सेवा केलेली आहे तिला किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८९ : राज्याची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय करआकारणीपासून सूट : (१) राज्याची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय करआकारणीपासून सूट असेल. (२) राज्य शासनाने किंवा त्याच्या वतीने चालविलेला कोणत्याही प्रकारचा व्यापार किंवा धंदा अथवा त्याच्याशी निगडित असलेले कोणतेही व्यवहार…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८८ : पाणी किंवा वीज यांच्याबाबत राज्यांनी केलेल्या करआकारणीपासून विवक्षित बाबतीत सूट : (१) राष्ट्रपती आदेशाद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याव्यतिरिक्त, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या राज्याचा कोणताही कायदा हा, कोणतीही आंतरराज्यीय नदी किंवा नदी-खोरे याचे विनियमन किंवा विकास…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८७ : विजेवरील करांपासून सूट : जी वीज,--- (क) भारत सरकारकडून वापरली जाते किंवा भारत सरकारच्या वापराकरता त्या सरकारला विकली जाते ; अथवा (ख) कोणतीही रेल्वे बांधणे, तिची देखभाल करणे किंवा ती चालविणे या कामी भारत सरकारकडून किंवा ती…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८६ : मालाची विक्री किंवा खरेदी यांवर कर बसविण्यासंबंधी निर्बंध : (१) १.(वस्तूंचा किंवा सेवांचा अथवा दोन्हींचा पुरवठा, जेव्हा असा पुरवठा )- (क) राज्याच्या बाहेर १.(घडतो) ; किंवा (ख) भारताच्या राज्यक्षेत्रात २.(वस्तूंची किंवा सेवांची अथवा दोन्हींची) आयात करण्याच्या किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८५ : संघराज्याच्या मालमत्तेस राज्याच्या करआकारणीपासून सूट : (१) राज्याने किंवा राज्यातील कोणत्याही प्राधिकरणाने बसविलेल्या सर्व करांपासून संघराज्याच्या मालमत्तेला, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत सूट असेल. (२) संघराज्याची कोणतीही मालमत्ता, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ज्या करास…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८४ : लोकसेवक आणि न्यायालये यांना मिळालेल्या वादपक्षकारांच्या ठेवी व इतर पैसे यांची अभिरक्षा : (क) संघराज्याच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या कारभाराच्या संबंधात नेमलेला कोणताही अधिकारी, या नात्याने कोणत्याही अधिकाऱ्यास, भारत सरकारने, किंवा यथास्थिति, राज्य शासनाने उभारलेल्या किंवा त्यास मिळालेला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८३ : एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी आणि लोक लेख्यांच्या खाती जमा केलेले पैसे यांची अभिरक्षा, इत्यादी : (१) भारताचा एकत्रित निधी व भारताचा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा, अशा निधींमध्ये पैशांचा भरणा करणे, त्यामधून पैसे काढणे, निधीत जमा झालेल्यांहून अन्य…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) संकीर्ण वित्तीय तरतुदी : अनुच्छेद २८२ : संघराज्याने किंवा राज्याने आपल्या महसुलातून भागवण्याजोगा खर्च : एखादे सार्वजनिक प्रयोजन, ज्याच्याबाबत संसदेला, किंवा यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाला कायदा करता येईल अशाप्रकारचे नसले तरी, संघराज्य किंवा ते राज्य त्या प्रयोजनासाठी कोणतीही अनुदाने देऊ शकेल.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८१ : वित्त आयोगाच्या शिफारशी : राष्ट्रपती, या संविधानाच्या तरतुदींअन्वये वित्त आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, तीवर कोणती कारवाई केली त्याचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या निवेदनासहित, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २८० : वित्त आयोग : १) या संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच किंवा राष्ट्रपतीस आवश्यक वाटेल अशा अगोदरच्या वेळी, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे, वित्त आयोग घटित करील व राष्ट्रपती नियुक्त करील असा अध्यक्ष व असे…