भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३८ : १.(अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग) : २.(३.(१) अनुसूचित जातींकरता, अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग, म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (२) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३७ : आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरीता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद : आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता ३१ मार्च, १९४८ रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षात शिक्षणाबाबत दिली गेली होती अशी काही अनुदाने असतील तर, तीच अनुदाने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या तीन वित्तीय वर्षात संघराज्य…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छदे ३३६ : विवक्षित सेवांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाकरिता विशेष तरतूद : (१) या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या दोन वर्षांमध्ये, संघराज्याच्या रेल्वे, सीमाशुल्क, डाक व तार सेवांमधील पदांवर आंग्लभारतीय समाजातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या, १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवसाच्या लगतपूर्वी ज्या आधारे केल्या जात होत्या,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३५ : सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति यांचे हक्क : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करताना, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्तींच्या हक्कमागण्या, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी सुसंगत राखून विचारात घेतल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छदे ३३४ : १.(विवक्षित कालावधीनंतर जागांचे आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त होणे :) या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी,---- (क) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागांचे आरक्षण ; आणि (ख) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छदे ३३३ : राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व : अनुच्छेद १७० मध्ये काहीही असले तरी, जर एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत, आंग्लभारतीय समाजास प्रतिनिधित्व मिळण्याची गरज आहे व त्यास पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे त्या राज्याच्या राज्यपालाचे १.(***) मत असेल तर, त्याला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३२ : राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवणे : १) अनुसूचित जाती व १.(आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरून) अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता २.(*) प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेत जागा राखून ठेवल्या जातील. (२) आसाम राज्याच्या विधानसभेत…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३१ : लोकसभेत आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व : अनुच्छेद ८१ मध्ये काहीही असले तरी, जर आंग्लभारतीय समाजाला लोकसभेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे राष्ट्रपतीेचे मत असेल तर, त्याला त्या समाजाचे जास्तीत जास्त दोन सदस्य लोकसभेवर नामनिर्देशित करता येतील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग सोळा : विवक्षित वर्गांसंबंधी विशेष तरतुदी : अनुच्छेद ३३० : लोकसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवणे : १) लोकसभेत,-- (क) अनुसुचित जातींसाठी ; १.((ख) आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरून इतर अनुसूचित जनजातींसाठी ; आणि)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३२९ : निवडणूकविषयक बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध : १.(या संविधानात काहीही असले तरी, २.(***)) --- (क) मतदारसंघाचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांचे वाटप यासंबंधी अनुच्छेद ३२७ किंवा ३२८ अन्वये केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३२८ : राज्य विधानमंडळाचा अशा विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून आणि संसदेने त्यासंबंधात तरतूद केली नसेल तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकांबाबत सर्व बाबींविषयी किंवा बाबींसंबंधात तसेच मतदार याद्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३२७ : संसदेचा विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकांबाबतच्या सर्व बाबींविषयी किंवा बाबींसंबंधात, तसेच मतदार याद्या तयार करणे, निवडणूक क्षेत्रांचे परिसीमन करणे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३२६ : लोकसभा व राज्याच्या विधानसभा यांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे होणे : लोकसभेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका, प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे होतील, म्हणजे जी जी व्यक्ती भारताची नागरिक आहे आणि समुचित विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये त्यासंबंधात…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३२५ : कोणतीही व्यक्ती धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या कारणांवरून मतदार यादीत समाविष्ट होण्यास अपात्र असणार नाही किंवा त्या कारणावरून तिला खास मतदार यादीत समाविष्ट केले जाण्याची मागणी करता येणार नाही : संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या अथवा राज्य…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग पंधरा : निवडणुका : अनुच्छेद ३२४ : निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाच्या ठायी निहित असणे : (१) या संविधानान्वये घेतल्या जाणाऱ्या संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सर्व निवडणुकांकरता मतदारयाद्या तयार करणे व त्या निवडणुकांचे आणि राष्ट्रपती व…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३२३-ख : अन्य बाबींसाठी न्यायाधिकरणे : (१) खंड (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या बाबींच्या संबंधात कायदे करण्याचा समुचित विधानमंडळाला अधिकार असेल त्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबीच्या संबंधातील कोणतेही विवाद, तक्रारी किंवा अपराध यांचा न्यायाधिकरणांकडून अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी व्हावी,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) १.(भाग चौदा-क : न्यायाधिकरणे : अनुच्छेद ३२३-क : प्रशासकीय न्यायाधिकरणे : (१) संघराज्याच्या अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही राज्याच्या किंवा कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकाऱ्याच्या अथवा शासनाच्या मालकीच्या किंवा त्याने नियंत्रित केलेल्या कोणत्याही निगमाच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवा व…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३२३ : लोकसेवा आयोगांचे अहवाल : (१) दरवर्षी राष्ट्रपतीला संघ लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे, हे त्या आयोगाचे कर्तव्य असेल आणि तो अहवाल मिळाल्यावर, आयोगाचा सल्ला ज्यांच्या बाबतीत स्वीकारला नव्हता अशी काही प्रकरणे असल्यास त्याबाबत, अशा अस्वीकृतीची…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३२२ : लोकसेवा आयोगांचा खर्च : संघ किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा खर्च, आयोगाच्या सदस्यांना किंवा कर्मचारीवर्गाला अथवा त्यांच्यासंबंधात द्यावयाचे कोणतेही वेतन, भत्ते व पेन्शने धरूनभारताच्या एकत्रित निधीवर, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जाईल.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३२१ : लोकसेवा आयोगांच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार : संसदेने, किंवा यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या अधिनियमाद्वारे, संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवांबाबतची आणि कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या किंवा कायद्याद्वारे घटित झालेल्या अन्य निगम निकायाच्या किंवा कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेच्या सेवांबाबतची संघ लोकसेवा आयोगाकडून…