भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३५३ : आणीबाणीच्या उद्घोषणेचा परिणाम : जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेव्हा,---- (क) या संविधानात काहीही असले तरी, कोणत्याही राज्यास त्याने आपल्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर कोणत्या रीतीने करावा त्यासंबंधी निदेश देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल ; (ख)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग अठरा : आणीबाणीसंबंधी तरतुदी : अनुच्छेद ३५२ : आणीबाणीची उद्घोषणा : (१) भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे,---मग ती युद्धामुळे असो, परचक्रामुळे असो किंवा १.(सशस्त्र बंडामुळे) असो----अशी गंभीर आणीबाणी अस्तित्वात आहे याबाबत जर राष्ट्रपतीची…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३५१ : हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निदेश : हिंदी भाषेच्या प्रसारास चालना देणे, ती भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांना अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून उपयोगात येईल अशा रीतीने तिचा विकास करणे, तिच्या प्रकृतीला धक्का न लावता, हिंदुस्थानी व आठव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३५०-ख : १.(भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरता विशेष अधिकारी : (१) भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरता एक विशेष अधिकारी असेल व तो राष्ट्रपतीने नियुक्त करावयाचा असेल. (२) भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरता या संविधानाअन्वये तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण करणे व राष्ट्रपती निदेश…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३५०-क : १.( प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी : प्रत्येक राज्य आणि राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकारी, भाषिक अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांना, शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या पर्याप्त सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील आणि अशा सोयी पुरवणे शक्य व्हावे,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण चार : विशेष निदेश : अनुच्छेद ३५० : गाऱ्हाण्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरावयाची भाषा : प्रत्येक व्यक्ती, कोणत्याही गाऱ्हाण्याच्या निवारणाकरता संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे, किंवा यथास्थिति प्राधिकाऱ्याकडे, याकडे संघराज्यात किंवा त्या राज्यात वापरल्या जाणाऱ्या भाषांपैकी कोणत्याही भाषेत अभिवेदन…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४९ : भाषाविषयक विवक्षित कायदे करण्याकरता विशेष कार्यपद्धती : या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षाच्या कालावधीन, अनुच्छेद ३४८ चा खंड (१) यात उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या भाषेबाबत तरतूद करणारे कोणतेही विधेयक किंवा सुधारणा, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात, राष्ट्रपतीच्या पूर्वमंजुरीशिवाय प्रस्तुत…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण तीन : सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इत्यादींची भाषा : अनुच्छेद ३४८ : सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयांमध्ये आणि अधिनियम, विधेयके, इत्यादींकरता वापरावयाची भाषा : (१) या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत-- (क) सर्वोच्च…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४७ : राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद : भाषेच्या वापरास मान्यता मिळण्याबाबत मागणी केली गेल्यावर जर, एखाद्या राज्यामधील लोकसंख्येपैकी पर्याप्त लोकांची, तिच्याकडून बोलल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेच्या वापरास त्या राज्याकडून मान्यता मिळावी, अशी इच्छा आहे याबद्दल…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४६ : राज्या-राज्यांमधील अथवा राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा : संघराज्यात शासकीय प्रयोजनांकरता वापरण्यासाठी त्या त्या वेळी प्राधिकृत झालेली भाषा ही, राज्या-राज्यांमधील आणि एखादे राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा असेल : परंतु असे की, जर दोन किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण दोन : प्रादेशिक भाषा : अनुच्छेद ३४५ : राज्याची किंवा राज्यांच्या राजभाषा : अनुच्छेद ३४६ व ३४७ यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या विधानमंडळाला, राज्यामध्ये वापरात असलेल्या कोणत्याही एका किंवा अधिक भाषांचा किंवा हिंदीचा, त्या राज्याच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४४ : राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती : (१) राष्ट्रपती, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षे संपताच आणि त्यानंतर अशा प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच, आदेशाद्वारे, एक आयोग घटित करील आणि अध्यक्ष व आठव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या निरनिराळ्या भाषांचे प्रतिनिधित्व करणारे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग सतरा : राजभाषा : प्रकरण एक : संघराज्याची भाषा : अनुच्छेद ३४३ : संघराज्याची राजभाषा : (१) संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या अंकांचे रूप हे भारतीय अंकांचे आंतरराष्ट्रीय रूप असेल. (२) खंड (१) मध्ये…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४२क : १.(सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग : १) राष्ट्रपतीला, कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत, आणि जेव्हा ते एखादे राज्य असते तेव्हा, त्याच्या राज्यपालाशी विचारविनिमय केल्यानंतर, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, त्या राज्याच्या किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात, २.(जे केंद्र सरकारच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४२ : अनुसूचित जनजाती : (१) राष्ट्रपतीला, १.(कोणत्याही राज्याच्या २.( किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या ) बाबतीत आणि ते ३.(***)राज्य असेल तर, त्याच्या राज्यपालाशी ४.(***) विचारविनिमय केल्यानंतर,) जाहीर ५.(अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या २.(किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या) संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाती…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४१ : अनुसूचित जाती : १) राष्ट्रपतीला २.(कोणत्याही राज्याच्या ३.(किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या ) बाबतीत, आणि ते १.(***) राज्य असेल तर त्याच्या राज्यपालाशी ४.(***) विचारविनिमय केल्यानंतर,) जाहीर ५.(अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या ३.(किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या) संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जाती…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३४० : मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती : (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे व त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्यांचे अन्वेषण करणे आणि अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठक्ष संघराज्याने किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३९ : अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींसंबंधीचे कल्याणकार्य यांवर संघराज्यांचे नियंत्रण : (१) राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, १.(***) राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींचे कल्याण यांवर अहवाल देण्याकरता एक आयोग कोणत्याही वेळी नियुक्त करता येईल, मात्र, या संविधानाच्या प्रारंभापासून…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३८ख : १.(राष्ट्रीय मागासवर्ग अ्रायोग : १) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. २) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर तीन सदस्य यांचा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३३८-क : १.(अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग : (१) अनुसूचित जनजातींकरता, अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (२) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा…