भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ९४ : अध्यक्षपद व उपाध्यक्षपद रिक्त होणे, त्याचा राजीनामा देणे आणि त्या पदावरून दूर करणे : लोकसभेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून पद धारण करणाऱ्या सदस्यास------ (क) त्याचे लोकसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर, आपले पद रिक्त करावे लागेल ; (ख)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ९३ : लोकसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष : लोकसभा, शक्य तितक्या लवकर, सभागृहाच्या दोन सदस्यांना अनुक्रमे आपला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडील आणि अध्यक्षाचे किंवा उपाध्यक्षाचे पद रिक्त होईल त्या त्या वेळी ते सभागृह, अन्य एखाद्या सदस्यास अध्यक्ष, किंवा, यथास्थिति,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ९२ : सभापतीस किंवा उपसभापतीस पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे : (१) राज्यसभेच्या कोणत्याही बैठकीत, उपराष्ट्रपतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना सभापती, अथवा उपसभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ९१ : उपसभापती किंवा अन्य व्यक्ती यांचा सभापतिपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किंवा सभापती म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार : (१) सभापतीचे पद रिक्त असताना, अथवा जेव्हा उपराष्ट्रपती हा राष्ट्रपती म्हणून काम करीत असेल किंवा त्याची कार्ये करीत असेल अशा कोणत्याही…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ९० : उपसभापतिपद रिक्त होणे, त्याचा राजीनामा देणे आणि त्या पदावरून दूर करणे : राज्यसभेचा उपसभापती म्हणून पद धारण करणाऱ्या सदस्यास, (क) त्याचे राज्यसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर, आपले पद रिक्त करावे लागेल ; (ख) सभापतीस संबोधून कोणत्याही वेळी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) संसदेचे अधिकारी : अनुच्छेद ८९ : राज्यसभेचा सभापती व उपसभापती : (१) भारताचा उपराष्ट्रपती हा, राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असेल. (२) राज्यसभा, शक्य तितक्या लवकर, राज्यसभेच्या एखाद्या सदस्यास, आपला उपसभापती म्हणून निवडील आणि उपसभापतीचे पद रिक्त होईल त्या त्या वेळी, राज्यसभा,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ८८ : मंत्री व महान्यायवादी यांचे सभागृहांबाबत हक्क : प्रत्येक मंत्र्यास व भारताच्या महान्यायवादीस, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात, सभागृहांच्या कोणत्याही संयुक्त बैठकीत आणि संसदेच्या ज्या समितीत त्याचे नाव सदस्य म्हणून घातलेले असेल अशा कोणत्याही समितीत, भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ८७ : राष्ट्रपतीचे विशेष अभिभाषण : (१) १.(लोकसभेच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या ) प्रारंभी, राष्ट्रपती, संसदेच्या एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करील आणि तिला का अभिनिमंत्रित केले त्या कारणांची माहिती संसदेस…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ८६ : राष्ट्रपतीचा सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करण्याचा आणि संदेश पाठवण्याचा हक्क : (१) राष्ट्रपती, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहास किंवा एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करू शकेल, आणि त्या प्रयोजनाकरता सदस्यांना उपस्थित राहणे आवश्यक करू शकेल. (२) राष्ट्रपती, संसदेच्या कोणत्याही…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ८५ : १.(संसदेची सत्रे, सत्रसमाप्ती व विसर्जन : (१) राष्ट्रपती, त्यास योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी, अधिवेशनासाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, पण त्याची एका सत्रातील अंतिम बैठक व पुढील सत्रातील त्याच्या पहिल्या बैठकीकरता नियत केलेला दिनांक…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ८४ : संसदेच्या सदस्यत्वाकरता अर्हता : एखादी व्यक्ती, १.((क) ती भारताची नागरिक असल्याखेरीज आणि निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, त्या प्रयोजनाकरता तिसऱ्या अनुसूचीत दिलेल्या नमुन्यानुसार तिने शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही केलेली असल्याखेरीज ;) (ख) राज्यसभेतील…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ८३ : संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी : (१) राज्यसभा विसर्जित होणार नाही, पण संसदेने कायद्याद्वारे निवृत्तीसंबंधात केलेल्या तरतुदींअनुसार, तिच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत एक-तृतीयांश इतके सदस्य, दर दुसऱ्या वर्षाच्या समाप्तीनंतर शक्य तितक्या लवकर निवृत्त होतील. (२) लोकसभा, तत्पूर्वी ती विसर्जित…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ८२ : प्रत्येक जनगणनेनंतर पुन:समायोजन : प्रत्येक जनगणना पूर्ण झाल्यावर, राज्यांना लोकसभेतील जागांची केलेली वाटणी आणि प्रत्येक राज्याची क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये केलेली विभागणी यांचे, संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा प्राधिकाऱ्यांकडून व अशा रीतीने पुन:समायोजन केले जाईल : परंतु असे की,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ८१ : लोकसभेची रचना : १.((१)२.(अनुच्छेद ३३१ च्या ३.(***) तरतुदींना अधीन राहून) लोकसभा---- (क) राज्यांमधील क्षेत्रीय मतदारसंघामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले ४.(पाचशे तीस.) पेक्षा अधिक नसलेले सदस्य, आणि (ख) संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने निवडलेले…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ८० : राज्य सभा की संरचना । (१) १.(२.(***) राज्यसभा)-- (क) खंड (३) च्या तरतुदींनुसार राष्ट्रपतीने नामनिर्देशित करावयाचे बारा सदस्य; आणि (ख) राज्यांचे ३.( व संघ राज्यक्षेत्रांचे) दोनशे अडतीसपेक्षाअधिक नसतील इतके प्रतिनिधी, यांची मिळून बनलेली असेल. (२) राज्यांच्या ४.(व…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण दोन : संसद : सर्वसाधारण : अनुच्छेद ७९ : संसदेची रचना : संघराज्याकरिता एक संसद असेल आणि राष्ट्रपती व अनुक्रमे राज्यसभा व लोकसभा म्हणून ओळखली जाणारी अशी दोन सभागृहे मिळून ती बनलेली असेल.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ७८ : राष्ट्रपतीस माहिती पुरविणे, इत्यादींबाबत प्रधानमंत्र्याची कर्तव्ये : (क) संघराज्याच्या कारभाराच्या प्रश्नासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधिविधानाकरिता आलेले सर्व प्रस्ताव, राष्ट्रपतीस कळवणे ; (ख) संघराज्याच्या कारभाराच्या प्रश्नासंबंधी व विधिविधानाकरिता आलेल्या प्रस्तावासंबंधी राष्ट्रपती मागवील ती माहिती पुरविणे ; आणि…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) सरकारी कामकाज चालविणे अनुच्छेद ७७ : भारत सरकारचे कामकाज चालविणे : (१) भारत सरकारची संपूर्ण शासकीय कारवाई राष्ट्रपतीच्या नावाने करण्यात येत आहे असे म्हटले जाईल. (२) राष्ट्रपतीच्या नावाने केलेले आदेश व निष्पादित केलेले इतर संलेख, राष्ट्रपतीद्वारे करावयाच्या १.नियमांमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भारताचा महान्यायवादी अनुच्छेद ७६ : भारताचा महान्यायवादी : (१) राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास जी व्यक्ती अहर्ताप्राप्त असेल अशा एखाद्या व्यक्तीस भारताचा महान्यायवादी म्हणून नियुक्त करील. (२) राष्ट्रपतींकडून महान्यायवादीकडे वेळोवेळी निर्देशिल्या जातील अशा विधिविषयक बाबींवर भारत सरकारला सल्ला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ७५ : मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी : (१) प्रधानमंत्री राष्ट्रपतीकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राष्ट्रपतीकडून प्रधानमंत्र्याच्या सल्ल्यावरून नियुक्त केले जातील. १.((१क) प्रधानमंत्री तसेच मंत्री यांची एकूण संख्या, लोकसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. (१ख) कोणत्याही राजकीय…