constitution of india marathi

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३१ : सर्वोच्च न्यायालयाची मूळ अधिकारिता : या संविधानातील तरतुदींना अधीन राहून, (क) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ख) एका पक्षी भारत सरकार व कोणतेही राज्य किंवा राज्ये आणि दुसऱ्या पक्षी एक किंवा अधिक…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३० : सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान : सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान दिल्लीत असेल अथवा मुख्य न्यायमूर्ती, राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने वेळोवेळी नेमून देईल अशा अन्य एका किंवा अनेक ठिकाणी असेल.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२९: सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असणे : सर्वोच्च न्यायालय हे, अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारांसह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठामध्ये निवृत्त न्यायाधीशांची उपस्थिती : या प्रकरणात काहाही असले तरी, कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग) जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे, २.(अथवा जिने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पदधारण…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२७ : तदर्थ न्यायधीशांची नियुक्ती : (१) जर एखाद्या वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे सत्र भरण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या गणसंख्येइतके त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश उपलब्ध नसतील तर, १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग, भारताचा मुख्य न्यायमूर्तीने त्याच्याकडे कलेल्या निर्देशावरुन, राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने आणि…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२६ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती : जेव्हा भारताच्या मुख्य न्यायमुर्तीचे पद रिक्त असेल अथवा मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्यथा आपल्या पदाच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, त्या पदाची कर्तव्ये, च्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांपैकी ज्या एकाची राष्ट्रपती…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२५ : न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी : १.((१) संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील असे वेतन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना दिले जाईल आणि, त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले वेतन दिले जाईल.) (२) प्रत्यके न्यायाधीश, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण चार : संघ न्याययंत्रणा : अनुच्छेद १२४ : सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करणे आणि घटित करणे : (१) भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती आणि संसद कायद्याद्वारे अधिक संख्या विहित करीपर्यंत जास्तीत जास्त १.(सात) इतके अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण तीन : राष्ट्रपतीचे वैधानिक अधिकार : अनुच्छेद १२३ : संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) संसदेची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२२ : न्यायालयांनी संसदेच्या कामकाजाबाबत चौकशी न करणे : (१) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरून संसदेतील कोणत्याही कामकाजाची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (२) संसदेमधील कार्यपद्धतीचे किंवा कामकाज चालवण्याचे विनियमन करण्याचे अथवा संसदेत सुव्यवस्था राखण्याचे…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२१ : संसदेतील चर्चेवर निर्बंध : सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत, यात यापुढे तरतूद केल्यानुसार, त्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची विनंती करणारे समावेदन राष्ट्रपतीस सादर करण्याचा प्रस्ताव आल्याशिवाय, संसदेत कोणतीही चर्चा…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १२० : संसदेत वापरावयाची भाषा : (१) भाग सतरामध्ये काहीही असले तरी, मात्र अनुच्छेद ३४८ च्या तरतुदींना अधीन राहून संसदेतील कामकाज हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात येईल : परंतु असे की, यथास्थिति, राज्यसभेचा सभापती किंवा लोकसभेचा अध्यक्ष, किंवा त्या नात्याने…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११९ : वित्तीय कामकाजासंबंधी संसदेच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन : संसदेस, वित्तीय कामकाज वेळेवर पूर्ण व्हावे यासाठी, कोणत्याही वित्तीय बाबीच्या संबंधात, किंवा भारताच्या एकत्रित निधीतून पैशांचे विनियोजन करण्यासाठी आणलेल्या कोणत्याही विधेयकाच्या संबंधात संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची कार्यपद्धती आणि त्यातील कामकाजाचे चालन…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) सर्वसाधारण कार्यपद्धती : अनुच्छेद ११८ : कार्यपद्धतीचे नियम : (१) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहास या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, आपली कार्यपद्धती आणि आपले कामकाज चालविणे यांचे विनियमन करण्याकरता नियम करता येतील. (२) खंड (१) अन्वये नियम केले जाईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११७ : वित्तीय विधेयकांसंबंधी विशेष तरतुदी : (१) अनुच्छेद ११० चा खंड (१) चे उपखंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११६ : लेखानुदाने प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, लाके सभेला,---- (क) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या कोणत्याही अनुदानावरील मतदानाकरता, अनुच्छेद ११३ मध्ये विहित केलेली प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या खर्चाच्या…

भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ११५ : पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने : (१) जर,---- (क) अनुच्छेद ११४ च्या तरतुदींच्या अनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे, चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरता खर्च करावयाची म्हणून प्राधिकृत केलेली रक्कम, त्या वर्षाच्या प्रयोजनांकरता अपुरी असल्याचे आढळून आले तर,…