भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४९ : नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याची कर्तव्ये व अधिकार : नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक हा, संघराज्य व राज्ये आणि अन्य कोणतेही प्राधिकारी किंवा निकाय यांच्या लेख्यांच्या संबंधात संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित करण्यात येतील अशा कर्तव्यांचे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण पाच : भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक : अनुच्छेद १४८ : भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक : (१) भारताला एक नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक असेल आणि तो राष्ट्रपतीकडून सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे, तशाच…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४७ : अर्थ लावणे : या प्रकरणात आणि भाग सहाच्या प्रकरण पाच यामध्ये, या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीच्या कोणत्याही कायदेविषयक सारभूत प्रश्नाच्या निर्देशांमध्ये, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, १९३५ (त्या अधिनियमात सुधारणा करणारी किंवा त्यास पूरक असलेली कोणतीही अधिनियमिती यासह) अथवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४६ : सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च : (१) सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या नियुक्त्या, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती अथवा तो निदेशित करील असा त्या न्यायालयाचा अन्य न्यायाधीश किंवा अधिकारी यांच्याकडून केल्या जातील : परंतु असे की,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४५ : न्यायालयाचे नियम, इत्यादी : (१) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयास वेळोवेळी, राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने त्या न्यायालयाची प्रथा आणि कार्यपद्धती याचे सर्वसाधारणपणे विनियमन करण्याकरता, पुढील प्रकारच्या नियमांसह नियम करता येतील : (क) त्या न्यायालयात व्यवसाय…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४४: मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करणे : भारताच्या राज्यक्षेत्रांतील सर्व मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करतील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४३ : सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार घेण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे समयोचित आहे, अशा स्वरूपाचा आणि इतक्या सार्वजनिक महत्त्वाचा कायदेविषयक किंवा वस्तुस्थितीविषयक प्रश्न उद्भवला आहे अथवा उद्भवणे संभवनीय आहे, असे कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीला वाटल्यास, त्याला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४२ : सर्वोच्च न्यायालयाचे हुकूमनामे आणि आदेश यांची अंमलबजावणी व प्रकटीकरण, इत्यादींसंबंधीचे आदेश : (१) सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारितेचा वापर करीत असताना, त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात पूर्ण न्याय करण्याकरता आवश्यक असेल असा हुकूमनामा करू शकेल किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४१ : सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असणे : सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १४०: सर्वोच्च न्यायालयाचे सहाय्यभूत अधिकार : सर्वोच्च न्यायालयास, या संविधानाद्वारे किंवा त्या अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारितेचा त्यास अधिक प्रभावीपणे वापर करणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक किंवा समयोचित वाटतील व या संविधानात असलेल्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींशी विसंगत नसतील असे पूरक…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३९क : १.(विवक्षित प्रकरणे हस्तांतरित करणे : २((१) जर सर्वोच्च न्यायालय व एक किंवा अधिक उच्च न्यायालये यांच्यापुढे, अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयांपुढे एकसारखेच किंवा सारत: सारखेच कायदेविषयक प्रश्न अंतर्भूत असणारी प्रकरणे प्रलंबित असतील आणि असे प्रश्न हे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३९ : विवक्षित प्राधिलेख काढण्याच्या अधिकारांचे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान : संसद, कायद्याद्वारे अनुच्छेद ३२ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनांखेरीज अन्य कोणत्याही प्रयोजनांकरता, निदेश, आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबिअस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो) व प्राकर्षण…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराची वृद्धी : (१) सर्वोच्च न्यायालयास, संघ सूचीत असलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधी,संसद, कायद्याद्वारे प्रदान करील त्याप्रमाणे आणखी अधिकारिता आणि अधिकार असतील. (२) कोणत्याही बाबींसंबंधी भारत सरकार आणि कोणत्याही राज्याचे शासन विशेष करारान्वये प्रदान करील अशी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३७ : न्यायनिर्णय किंवा आदेश यांचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनर्विलोकन : संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या किंवा अनुच्छेद १४५ अन्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांना अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयाला त्याने अधिघोषित केलेला कोणताही न्यायनिर्णय किंवा केलेला आदेश याचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३६ : अपील करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष अनुज्ञा : (१) या प्रकरणात काहीही असले तरी, सर्वोच्च न्यायालय, स्वविवेकानुसार, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात दिलेला किंवा केलेला न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, निर्धारण, शिक्षादेश किंवा आदेश यावर अपील…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३५ : विद्यमान कायद्याअन्वये फेडरल न्यायालयाची अधिकारिता व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने वापरणे : संसद, कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, जिला अनुच्छेद १३३ किंवा अनुच्छेद १३४ च्या तरतुदी लागू होत नाहीत अशा कोणत्याही बाबीविषयीची अधिकारिता व अधिकार जर या संविधानाच्या प्रारंभाच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३४क : १.(सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यासाठी प्रमाणपत्र : अनुच्छेद १३२खंड (१), किंवा अनुच्छेद १३३ खंड (१), किंवा अनुच्छेद १३४ खंड (१) यांमध्ये निर्देशिलेला न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश देणाऱ्या किंवा करणाऱ्या प्रत्येक उच्च न्यायालयाला, त्याने असा न्यायनिर्णय, हुकूमनामा,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३४ : फौजदारी प्रकरणांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता : (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा फौजदारी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश यावर, जर त्या उच्च न्यायालयाने, (क) आरोपी व्यक्तीच्या दोषमुक्तीचा आदेश, अपिलान्ती फिरवला असेल आणि तिला देहान्ताची…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३३ : दिवाणी प्रकरणांसंबंधी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता : १.((१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा दिवाणी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर २.(जर त्या उच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १३४क अन्वये असे प्रमाणित केले) की, (क)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १३२ : विवक्षित प्रकरणी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता : (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर-मग तो दिवाणी, फौजदारी किंवा अन्य कार्यवाहीतील असो--त्या प्रकरणात या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न…