भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२८ : विवक्षित प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे : आपणास दुय्यम असलेल्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले एखादे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी, ज्याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे असा एखादा या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा सारभूत कायदेविषयक प्रश्न त्या प्रकरणात गुंतलेला आहे, अशी उच्च…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२७ : उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा अधिकार : १.((१) प्रत्येक उच्च न्यायालय ज्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरते त्या राज्य क्षेत्रांमधील सर्व न्यायालयांवर व न्यायाधिकरणांवर त्याची देखरेख राहील.) (२) पूर्वगामी तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध न येता, उच्च न्यायालयाला,--- (क)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२६ : १.(विवक्षित प्राधिलेख काढण्याचे उच्च न्यायालयांचे अधिकार : (१) अनुच्छेद ३२ मध्ये काहीही असले तरी, २.(***) प्रत्येक न्यायालयाला, ज्यांच्यासंबधी ते अधिकारिता वापरते त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये सर्वत्र, ३.(भाग तीनद्वारे प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्काची बजावणी करण्यासाठी आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी त्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२५ : विद्यमान उच्च न्यायालयांची अधिकारिता : या संविधानाच्या तरतुदींच्या आणि या संविधानाद्वारे समुचित विधानमंडळाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या आधारे त्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, कोणत्याही विद्यमान उच्च न्यायालयाची अधिकारिता व त्यात प्रशासिला जाणारा कायदा, आणि…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२४क : १.(उच्च न्यायालयांच्या न्यायपीठामध्ये निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती : या प्रकरणात काहीही असले तरी, २.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग, कोणत्याही राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीने त्याच्याकडे केलेल्या निर्देशावरुन, राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने.) जिने त्या न्यायालयाच्या किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२४ : १.(अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीशांची नियुक्ती : (१) उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात तात्पुरती वाढ झाल्याच्या कारणामुळे अथवा काम थकीत राहिल्याच्या कारणामुळे त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या त्या वेळेपुरती वाढवावी असे राष्ट्रपतीला वाटल्यास २.(राष्ट्रपती, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाशी विचारविनिमय करुन,)यथोचित पात्रता…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२३ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती : जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे पद रिक्त असेल अथवा असा कोणताही मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्यथा आपल्या पदाच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, त्या पदाची कर्तव्ये, त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांपैकी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२२ : न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली : (१)राष्ट्रपतीला, १.(अनुच्छेद १२४क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या शिफारशीवरुन,) एखाद्या न्यायाधीशाची २.(***) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली करता येईल ३.((२) जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाची…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२१ : न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी : १.((१) प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असे वेतन दिले जाईल आणि त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले वेतन दिले जाईल.) (२) प्रत्यके न्यायाधीश, संसदेने केलेल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२० : १.(स्थायी न्यायाधीश झाल्यानंतर व्यवसायावर निर्बंध : जिने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीशाचे पद धारण केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, सर्वोच्च न्यायालय व इतर उच्च न्यायालये याखेरीज भारतातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करता…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१९ : उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे : १.(***) उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राज्याच्या राज्यपालासमोर अथवा त्याने नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१८ : सर्वोच्च न्यायालयासंबंधीच्या विवक्षित तरतुदी उच्च न्यायालयांना लागू असणे : अनुच्छेद १२४ चे खंड (४) व (५) याच्या तरतुदी, जशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू आहेत, तशा त्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश केल्या जागी उच्च न्यायालयाचे निर्देश घातले जाऊन उच्च…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१७ : उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती व त्या पदाच्या शर्ती : (१) राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती, १.() स्वत:च्या सही व शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील आणि २.(तो अतिरिक्त किंवा कार्यकारी न्यायाधीश असेल त्या बाबतीत, अनुच्छेद २२४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१६ : उच्च न्यायालये घटित करणे : प्रत्येक उच्च न्यायालय हे मुख्य न्यायमूर्ती व राष्ट्रपतीला वेळोवेळी जे नियुक्त करणे आवश्यक वाटतील असे अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले असेल. १.(***) ---------------- १. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम ११ द्वारे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१५ : उच्च न्यायालये ही अभिलेख न्यायालये असणे : प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण पाच : राज्यांमधील उच्च न्यायालये : अनुच्छेद २१४ : राज्यांसाठी उच्च न्यायालये : १.(***) प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल. २.(***) ------------- १. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे (१) हा मजकूर गाळला. २.…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण चार : राज्यपालाचे वैधानिक अधिकार : अनुच्छेद २१३ : विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार : (१) राज्याची विधानसभा सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त अथवा एखाद्या राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे विधानमंडळाची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, राज्यपालाने तात्काळ…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१२ : न्यायालयांनी विधानमंडळाच्या कामकाजाबाबत चौकशी न करणे : (१) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरून राज्य विधानमंडळातील कोणत्याही कामकाजाची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (२) राज्य विधानमंडळातील कार्यपद्धतीचे किंवा कामकाजचालनाचे विनियमन करण्याचे, अथवा विधानमंडळात सुव्यवस्था…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २११ : विधानमंडळातील चर्चेवर निर्बंध : सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत राज्याच्या विधानमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २१० : विधानमंडळात वापरावयाची भाषा : (१) भाग सतरामध्ये काहीही असले तरी, मात्र अनुच्छेद ३४८ च्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळातील कामकाज, राज्याच्या राजभाषेतून किंवा राजभाषांतून अथवा हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात येईल : परंतु असे की, यथास्थिति, विधानसभेचा अध्यक्ष…