भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ग : पंचायतींची रचना : (१) या भागाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळास, पंचायतींच्या रचनेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूदी करता येतील : परंतु असे की, कोणत्याही पातळीवरील पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या अशा पंचायतीमधील जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ख : पंचायती घटित करणे : (१) या भागाच्या तरतुदींनुसार प्रत्येक राज्यामध्ये ग्रामपातळीवर, मधल्या पातळीवर व जिल्हा पातळीवर पंचायती घटित करण्यात येतील. (२) खंड (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, वीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या नसेल अशा एखाद्या राज्यात मधल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-क : ग्रामसभा : ग्रामसभा, ग्रामपातळीवर राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा अधिकारांचा वापर करु शकेल व अशी कार्ये करू शकेल.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग ९ : १.(पंचायती : अनुच्छेद २४३ : व्याख्या : या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,---- (क) जिल्हा याचा अर्थ, एखाद्या राज्यातील जिल्हा, असा आहे ; (ख) ग्राम सभा याचा अर्थ, ग्राम पातळीवरील पंचायत क्षेत्रांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या एखाद्या गावाशी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४१ : संघ राज्यक्षेत्रांसाठी उच्च न्यायालये : (१) संसदेला कायद्याद्वारे १.(एखाद्या संघ राज्यक्षेत्रासाठी ) उच्च न्यायालय घटित करता येईल किंवा २.(अशा कोणत्याही राज्यक्षेत्रातील) कोणतेही न्यायालय या संविधानाच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय असल्याचे घोषित करता येईल. (२)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४० : १.(विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी विनियम करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) राष्ट्रपतीला,---- (क) अंदमान व निकोबार बेटे; २.((ख) लक्षद्वीप;) ३.((ग) दादरा व नगर हवेली व दमण व दीव ;) ४.(घ) *** ;) ५.((ङ) ६.(पुडुचेरी);) ७.(च) ***;) ८.(छ) ***;) या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनच्छेद २३९ख : १.(विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रशासकाचा अधिकार : (१) २.(३.(पुडुचेरी) संघ राज्यक्षेत्राचे) विधानमंडळ सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, त्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने तात्काळ कारवाई करणे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री झाल्यास, त्याला त्या परिस्थितीनुसार…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३९-कख : १.(सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास तरतूद : उपराज्यपालाकडील अहवाल आल्यावर किंवा अन्यथा, राष्ट्रपतीची जर अशी खात्री झाली की,----- (क) अनुच्छेद २३९कक किंवा त्या अनुच्छेदानुसार करण्यात आलेला कोणताही कायदा याच्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राचे प्रशासन चालवणे अशक्य झाले आहे,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३९कक : १.(दिल्लीच्या संबंधात विशेष तरतुदी : (१) संविधान (एकोणसत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९१ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, दिल्ली संघराज्यक्षेत्राला, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (या भागात यापुढे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र म्हणून उल्लेखिलेले) म्हणण्यात येईल आणि अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३९क : १.(विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी स्थानिक विधानमंडळांची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती : (१)संसदेला कायद्याद्वारे २.(३.(पुडुचेरी(*)) संघ राज्यक्षेत्राकरता)---- (क) त्या संघ राज्यक्षेत्राचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरता एखादा निकाय-----मग तो निवडून द्यावयाचा असो किंवा अंशत: नामनिर्देशित करावयाचा व अंशत: निवडून…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग आठ : १.(संघ राज्यक्षेत्रे) : अनुच्छेद २३९ : २.(संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रशासन : (१) संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीजकरून, राष्ट्रपती, स्वत: विनिर्दिष्ट करील अशा पदनामासह त्याने नियुक्त करावयाच्या प्रशासकामाङ्र्कत कृती करून, त्यास योग्य वाटेल अशा मर्यादेपर्यंत, प्रत्येक…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३७ : दंडाधिकाऱ्यांच्या विवक्षित वर्गाला किंवा वर्गांना या प्रकरणाच्या तरतुदी लागू असणे : राज्यपाल, जाहीर अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करू शकेल की, या प्रकरणाच्या पूर्वोक्त तरतुदी व त्याअन्वये केलेले कोणतेही नियम राज्याच्या न्यायिक सेवेत नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात जसे लागू…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३६ : अर्थ लावणे : या प्रकरणातील,---- (क) जिल्हा न्यायाधीश या शब्दप्रयोगात, नगर दिवाणी न्यायालयाचा न्यायाधीश, अपर जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सहायक जिल्हा न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, अपर मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, सत्र…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३५ : दुय्यम न्यायालयांवरील नियंत्रण : जिल्हा न्यायालये व त्यांना दुय्यम असणारी न्यायालये यांच्यावर व तसेच राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या आणि जिल्हा न्यायाधीश पदाहून अधिक कनिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तींचे पदस्थापन, पदोन्नती व रजा मंजुरी यांवर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असेल,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३४ : जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची न्यायिक सेवेतील भरती : जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची राज्याच्या न्यायिक सेवेतील नियुक्ती, राज्य लोकसेवा आयोग व त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारिता वापरणारे उच्च न्यायालय यांच्याशी विचारविनिमय करून राज्यपाल, याबाबतीत त्याने स्वत: केलेल्या नियमानुसार करील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३३क : १.(विवक्षित जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांनी दिलेले न्यायनिर्णय, इत्यादी विधिग्राह्य असणे : कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,---- (क) संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, १९६६ याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, अनुच्छेद २३३ किंवा अनुच्छेद २३५…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) प्रकरण सहा : दुय्यम न्यायालये : अनुच्छेद २३३ : जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती : (१) कोणत्याही राज्याचा राज्यपाल, त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदांवर करावयाची व्यक्तींची नियुक्ती आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे पदस्थापन व पदोन्नती या गोष्टी, अशा राज्यांच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या उच्च…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३१ : दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसंदेला, कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एखादे संघ राज्यक्षेत्र यांच्यासाठी एक सामाईक…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २३० : १.(उच्च न्यायालयांच्या अधिकारितेचा संघ राज्यक्षेत्रांवर विस्तार करणे : (१) संसदेला कायद्याद्वारे उच्च न्यायालयाची अधिकारिता, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर विस्तारित करता येईल किंवा त्यातून उच्च न्यायालयाची अधिकारिता काढून घेता येईल. (२) जेव्हा एखाद्या राज्याचे उच्च न्यायालय एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च : १) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निदिष्ट…