भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ब : नगरपालिका, इत्यादींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, (क) नगरपालिकांना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे यादृष्टीने आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार त्यांना देऊ शकेल आणि (एक)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-फ : सदस्यत्वाबाबत अपात्रता : (१) एखादी व्यक्ती, एखाद्या नगरपालिके ची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास किंवा सदस्य असण्यास, पुढील बाबतीत अपात्र असेल,- (क) संबंधित राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-प : नगरपालिकांचा कालावधी, इत्यादी : (१) प्रत्येक नगरपालिका, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, तिच्या पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही : परंतु असे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-न : जागांचे आरक्षण : (१) प्रत्येक नगरपालिकेमध्ये अनुसूचित जातींसाठी आणि अनुसूचित जनजातींसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे त्या नगरपालिकेमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल तेथवर, त्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ध : प्रभाग समित्या घटित करणे व त्यांची रचना, इत्यादी : (१) तीन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या नगरपालिकांच्या प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये, एका किंवा अधिक प्रभागांचा समावेश असलेल्या प्रभाग समित्या घटित करण्यात येतील. (२) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, (क) प्रभाग…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-द : नगरपालिकांची रचना : (१) खंड (२) मध्ये तरतूद करण्यात आली असेल ती खेरीजकरून, नगरपालिकेतील सर्व जागा, नगरपालिका क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघामधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींद्वारे भरण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्राची, प्रभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-थ : नगरपालिका घटित करणे : (१) या भागाच्या तरतुदीनुसार, प्रत्येक राज्यामध्ये,----- (क) संक्रमणशील क्षेत्रासाठी म्हणजेच, ग्रामीण क्षेत्रामधून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमण होत असेल अशा क्षेत्रासाठी एक नगर पंचायत (मग तिला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो); (ख) थोड्या लहान नागरी क्षेत्रासाठी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग ९-क : १.(नगरपालिका : अनुच्छेद २४३-त : व्याख्या : या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,----- (क) समिती याचा अर्थ, अनुच्छेद २४३-ध अन्वये घटित केलेली समिती, असा आहे ; (ख) जिल्हा याचा अर्थ, एखाद्या राज्यातील जिल्हा, असा आहे ;…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ण : निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध : या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,----- (क) अनुच्छेद २४३-ट अन्वये केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या, मतदारसंघाचे परिसीमन करणे किंवा अशा मतदारसंघामध्ये जागांचे वाटप करणे यांच्याशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ढ : विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्त्वात राहणे : या भागामध्ये काहीही असले तरी, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२, याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी एखाद्या राज्यामध्ये पंचायतींशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील, या भागातील तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद, सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ड : विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे : (१) या भागातील कोणतीही बाब, अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना, आणि खंड (२) मध्ये निर्देशिलेल्या जनजाति-क्षेत्रांना लागू होणार नाही. (२) या भागातील कोणतीही बाब,---- (क) नागालँड,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ठ : संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असणे : या भागाच्या तरतुदी, संघ राज्यक्षेत्रांना लागू होतील आणि, एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राला त्या लागू करताना, राज्याच्या राज्यपालांचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचे निर्देश असल्याप्रमाणे आणि…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ट : पंचायतींच्या निवडणुका : (१) पंचायतींच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या, आणि निवडणुका घेण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन आणि नियंत्रण, राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या राज्य निवडणूक आयुक्ताचा समावेश असणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असेल. (२) राज्याच्या विधानमंडळाकडून केल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ञ : पंचायतींच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा : राज्याचे विधानमंडळ, पंचायतींकडून लेखे ठेवले जाण्याच्या संबंधात आणि अशा लेख्यांच्या लेखापरीक्षेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूद करील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-झ : आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग घटित करणे : (१) राज्याचा राज्यपाल, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या प्रारंभापासून, शक्य होईल तितक्या लवकर, एक वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच, पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ज : पंचायतींचा कर लादण्याचा अधिकार आणि पंचायतींचे निधी : राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल,---- (क) अशा कार्यपद्धतीनुसार आणि अशा मर्यादांना अधीन राहून असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास आणि विनियोजित करण्यास पंचायतीला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-छ : पंचायतिचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंळळ, कायद्याद्वारे,पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे, या दृष्टीने त्यांना आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार देऊ शकेल आणि,---- (क) आर्थिक विकास…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-च : सदस्यत्वाबाबत अपात्रता : (१) एखादी व्यक्ती एखाद्या पंचायतीची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास किंवा सदस्य असण्यास पुढील बाबतीत अपात्र असेल,---- (क) संबंधित राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशाप्रकारे अपात्र…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-ङ : पंचायतींचा कालावधी इत्यादी : (१) प्रत्येक पंचायत त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, तिच्या पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही. (२) त्या त्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-घ : जागांचे आरक्षण : (१) प्रत्येक पंचायतीमध्ये,---- (क) अनुसूचित जातींसाठी ; आणि (ख) अनुसूचित जनजातींसाठी, जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे त्या पंचायतीमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य…