भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यद : बहुराज्यीय सहकारी संस्थाना लागू असणे : राज्य विधान मंडळ, राज्य अधिनियम, किंवा राज्यशासन या संबंधिच्या कोणत्याही निर्देशाचा अन्वयार्थ, अनुक्रमे संसदेचा केंद्रीय अधिनियमाचा किंवा केंद्रसरकारचा तो निर्देश आहे, असा लावला जाईल या फे रबदलास अधीन राहून या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यथ : अपराध व शास्ती : १) राज्य विधान मंडळास, सहकारी संस्थेशी संबंधित अपराधाकरिता आणि अशा अपराधांच्या शास्तीकरता कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील. २) राज्य विधान मंडळाने खंड (१) अन्वये केलेल्या कायद्यात, पुढील कृती व आकृतींचा अपराध म्हणून समावेश…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यत : विवरणे : प्रत्येक सहकारी संस्था, राज्य शासनाने पद्निर्देशित केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे प्रत्येक वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी सहा महिन्याच्या आत, पुढील बाबींसह विवरणे सादर करणे. अर्थात - क) तिच्या कार्याचा वार्षिक अहवाल ; ख) तिच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षित विवरण पत्र…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यण : सदस्यांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार : १) राज्य विधान मंडळास, सहकारी संस्थेने तिच्या सदस्यांबरोबर नियमित कामकाज करताना ठेवलेली पुस्तके, माहिती, लेखे, त्या सहकारी संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याला पाहवयास मिळण्याची तरतूद कायद्याद्वारे करता येईल. २) राज्य विधान मंडळास कायद्याद्वारे,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यढ : सर्व सदस्य मंडळाची सभा बोलविणे : राज्य विधान मंडळास, कायद्यात तरतूद केल्याप्रमाणे कामकाज चालवण्यासंबंधी, वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, प्रत्येक सहकारी संस्थेची, सर्व सदस्य मंडळाची वार्षिक सभा बोलवता येईल, अशा तरतुदी कायद्याद्वारे, करता येतील.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यड : सहकारी संस्थेच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा : १) राज्य विधानमंडळास, सहकारी संस्थेकडून लेखे ठेवले जाण्याच्या संबंधात आणि प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान एकदा अशा लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याच्या संबंधात कायद्याद्वारे, तरतुदी करता येतील. २) राज्य विधानमंडळ, सहकारी संस्थांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यठ : मंडळाचे निष्प्रभावन (अधिक्रमण) व निलंबन आणि अंतरिम व्यवस्थापन : १) त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही मंडळास, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता निष्प्रभावित केले जाणार नाही किंवा त्यास निलंबनाधीन ठेवले जाणार…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यट : मंडळाच्या सदस्यांची निवडणूक : १) राज्य विधान मंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी मावळत्या मंडळाच्या सदस्यांचा पदावधी समाप्त झाल्यावर, नव्याने निवडून आलेल्या मंडळाचे सदस्य लगेच पदग्रहण करतील, याची सुनिश्चिती होण्यासाठी संचालक मंडळाचा अवधी संपण्यापूर्वी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यञ : मंडळाच्या सदस्यांची व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची संख्या व त्यांचा पदावधी : १) राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतुदी करील इतक्या संचालकांचा, मंडळात अंतर्भाव असेल: परंतु असे की, सहकारी संस्थेच्या संचालकांची कमाल संख्या एकवीस पेक्षा अधिक असणार नाही: परंतु आणखी असे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३ यझ : सहकारी संस्थांचे विधीसंस्थापन (निगमन) : या भागाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधिमंडळास, कायद्याद्वारे, स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, लोकशाही पद्धतीचेसंसदीय नियंत्रण, सदस्यांच्या आर्थिक सहभाग आणि स्वायत्त कारभार या तत्वांवर आधारित सहकारी संस्थांचे विधी संस्थापन, विनियमन व समापन याबाबत तरतुदी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग नऊ ख : १.(सहकारी संस्था : अनुच्छेद २४३ यज : व्याख्या : या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर- क) प्राधिकृत व्यक्ती याचा अर्थ, अनुच्छेद २४३ यथ मध्ये त्या अर्थाने निर्दिष्ठ केलेली व्यक्ती असा आहे. ख) मंडळ याचा अर्थ,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यछ : निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध : या संविधानात काहीही अंतर्भूत असले तरी,-- (क) अनुच्छेद २४३-यक अन्वये केलेले किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेले, मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांची वाटणी यांच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यच : विद्यमान कायदे व नगरपालिका अस्तित्वात राहणे : या भागामध्ये काहीही अंतर्भूत असले की, सविधान (चौऱ्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी राज्यामध्ये अंमलात असलेल्या, नगरपालिकांशी संबंधित अशा कोणत्याही कायद्यातील, या भागातील तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद ही,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यङ : महानगर नियोजन समिती : (१) प्रत्येक महानगर क्षेत्रामध्ये, संपूर्ण महानगर क्षेत्रासाठी एक प्रारूप विकास योजना तयार करण्याकरिता एक महानगर नियोजन समिती घटित करण्यात येईल. (२) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करू शकेल :----- (क) महानगर…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यघ : जिल्हा नियोजन समिती : (१) प्रत्येक राज्यामध्ये जिल्हा पातळीवर, त्या जिल्ह्यातील पंचायती आणि नगरपालिका यांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्याची एकच प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी, एक जिल्हा नियोजन समिती घटित करण्यात येईल. (२)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यग : विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे : (१) या भागातील कोणतीही बाब, अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना आणि खंड (२) मध्ये निर्देशिलेल्या जनजाति क्षेत्रांना लागू होणार नाही. (२) या भागातील कोणत्याही बाबीचा अन्वयार्थ…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यख : संघ राज्यक्षेत्राला लागू असणे : या भागाच्या तरतुदी, संघ राज्यक्षेत्राला लागू होतील आणि एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राला त्या लागू करताना, राज्याच्या राज्यपालाचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचे निर्देश असल्याप्रमाणे आणि…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-यक : नगरपालिकांच्या निवडणुका : (१) नगरपालिकांच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन करण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन आणि नियंत्रण या बाबी, अनुच्छेद २४३-ट मध्ये निर्देशिलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असतील. (२) संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-म : वित्त आयोग : (१) अनुच्छेद २४३-झ अन्वये घटित केलेला वित्त आयोग, नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचेही पुनर्विलोकन करील आणि पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील : (क) पुढील गोष्टींचे नियमन करणारी तत्त्वे (एक) या भागान्वये राज्य आणि नगरपालिका यांच्यामध्ये…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २४३-भ : नगरपालिकांचा कर लादण्याचा अधिकार आणि नगरपालिकांचे निधी : राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल, (क) अशा कार्यपद्धतीनुसार आणि अशा मर्यादांना अधीन राहून, असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास आणि विनियोजित करण्यास नगरपालिकांना…