भारत का संविधान अनुच्छेद ९३ : लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष । लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष…
भारत का संविधान अनुच्छेद ९२ : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना । १) राज्य सभा की किसी बैठक में, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब…
भारत का संविधान अनुच्छेद ९१ : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति । १) जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप…
भारत का संविधान अनुच्छेद ९० : उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना । राज्य सभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य - क) यदि राज्य सभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा;…
भारत का संविधान संसद् के अधिकारी : अनुच्छेद ८९ : राज्य सभा का सभापति और उपसभापति । १) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा । २)राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त…
भारत का संविधान अनुच्छेद ८८ : सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार । प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी सयुक्त बैठक में और संसद् की किसी समिति में, जिसमें…
भारत का संविधान अनुच्छेद ८७ : राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण । १)राष्ट्रपति, १.(लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र ) के आरंभ में १(और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में) एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों में अभिभाषण…
भारत का संविधान अनुच्छेद ८६ : सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार । १)राष्ट्रपति, संसद् के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की…
भारत का संविधान अनुच्छेद ८५ : १.(संसद् के सत्र सत्रावसान और विघटन । १) राष्ट्रपति समय- समय पर, संसद् के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और…
भारत का संविधान अनुच्छेद ८४: संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता । कोई व्यक्ति संसद् के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब - १.(क)वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति…
भारत का संविधान अनुच्छेद ८३ : संसद् के सदनों की अवधि । १)राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक- तिहाई सदस्य, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार,प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर…
भारत का संविधान अनुच्छेद ८२ : प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुन: समयोजन । प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुन: समायोजन…
भारत का संविधान अनुच्छेद ८१ : लोक सभा की संरचना । १.(१) २.(अनुच्छेद ३३१ के उपबंधों के अधीन रहते हुए ३.(***)) लोक सभा - क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए ४.(पांच सौ तीस ) से अनधिक ४.(सदस्यों), और ख)…
भारत का संविधान अनुच्छेद ८० : राज्य सभा की संरचना । १) १.(२.(***) राज्य सभा )- क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (३) के उपबंधों के अनुसार नाम- निर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्यों, और ख) राज्यों के ३.(और संघ राज्यक्षेत्रों के ) दो सौ अडतीस से…
भारत का संविधान अध्याय २ : संसद् : साधारण : अनुच्छेद ७९ : संसद् का गठन । संघ के लिए एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे ।
भारत का संविधान अनुच्छेद ७८ : राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य । प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह - क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि - परिषद् के सभी…
भारत का संविधान सरकारी कार्य का संचालन : अनुच्छेद ७७ : भारत सरकार के कार्य का संचालन । १)भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कारवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी । २)राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों…
भारत का संविधान भारत का महान्यायवादी : अनुच्छेद ७६ : भारत का महान्यायवादी । १) राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा । २)महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि…
भारत का संविधान अनुच्छेद ७५ : मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध । १) प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह पर करेगा। १.((१ क) मंत्रि- परिषद् में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक…
भारत का संविधान मंत्रिपरिषद : अनुच्छेद ७४ : राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि- परिषद् । १.(१) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी…