भारत का संविधान अनुच्छेद १३० : उच्चतम न्यायालय का स्थान । उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे ।
भारत का संविधान अनुच्छेद १२९ : उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना । उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।
भारत का संविधान अनुच्छेद १२८ : उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति । इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ) किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या…
भारत का संविधान अनुच्छेद १२७ : तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति । १)यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा…
भारत का संविधान अनुच्छेद १२६ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति । जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों…
भारत का संविधान अनुच्छेद १२५ : न्यायाधीशों के वेतन आदि । १.(१) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों…
भारत का संविधान अनुच्छेद १२४ ग : १.(विधि बनाने की संसद् की शक्ति । संसद्, विधि द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी तथा आयोग…
भारत का संविधान अनुच्छेद १२४-ख : १.(आयोग के कृत्य । राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, - क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए…
भारत का संविधान अनुच्छेद १२४-क : १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग । १)राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक आयोग होगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्: - क)भारत का मुख्य न्यायमूर्ति - अध्यक्ष, पदेन; ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के…
भारत का संविधान अध्याय ४ : संघ की न्यायपलिका : अनुच्छेद १२४ : उच्चातम न्यायालय की स्थापना और गठन । १) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और, जब तक संसद् विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब…
भारत का संविधान अध्याय ३ : राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद १२३ : संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति । १) उस समय को छोडकर जब संसद् के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान…
भारत का संविधान अनुच्छेद १२२ : न्यायालयों द्वारा संसद् की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना । १) संसद् की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा । २) संसद् का कोई अधिकारी या सदस्य,…
भारत का संविधान अनुच्छेद १२१ : संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन । उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद् में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात्, उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश…
भारत का संविधान अनुच्छेद १२० : संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा । १) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा : पंरन्तु,…
भारत का संविधान अनुच्छेद ११९ : संसद् में वित्तीय कार्य संबंधी प्रकिया का विधि द्वारा विनियमन । संसद्, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग…
भारत का संविधान साधारणतया प्रक्रिया : अनुच्छेद ११८ : प्रक्रिया के नियम । १) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद् का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया १.(*) और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा । २)जब तक खंड (१)…
भारत का संविधान अनुच्छेद ११७ : वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध । १) अनुच्छेद ११० के खंड (१) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुर:स्थापित या…
भारत का संविधान अनुच्छेद ११६ : लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान । १) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा को - क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान…
भारत का संविधान अनुच्छेद ११५ : अनुपूरक , अतिरिक्त या अधिक अनुदान । १) यदि - क) अनुच्छेद ११४ के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम…
भारत का संविधान अनुच्छेद ११४ : विनियोग विधेयक । १) लोक सभा द्वारा अनुच्छेद ११३ के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र , भारत की संचित निधि में से - क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और ख) भारत…