भारत का संविधान अनुच्छेद २२७ : सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति । १.(१) प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायलयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा ) २) पूर्वगामी उपबंध…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२६ : १.(कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति । (१) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए भी २.(***) प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, ३.(भाग…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२५ : विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२४क : १.(उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति । इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, २.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर, राष्ट्रपति…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२४ : १.(अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति । (१) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृध्दि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२३ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति । जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२२ : किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय सें दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण । (१) राष्ट्रपति, १.(अनुच्छेद १२४क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर ) २.(***) किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२१ : न्यायाधीशों के वेतन आदि । १.((१) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे…
भारत का संविधान अनुच्छेद २२० : १.(स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि व्यवसाय पर निर्बंधन । कोई व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१९ : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान । १.(***) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष,…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१८ : उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना । अनुच्छेद १२४ के खंड (४) और खंड (५) के उपबंध, जहां-जहां उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश है वहां -वहां उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१७ : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें । १) १.( अनुच्छेद १२४ क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति ) अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१६ : उच्च न्यायालयों का गठन । प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे । १.(***) --------- १.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा ११ द्वारा परंतुक का…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१५ : उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना । प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।
भारत का संविधान अध्याय ५ : राज्यों के उच्च न्यायालय : अनुच्छेद २१४: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय । १.(***) प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा । २.(***) --------- १.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा कोष्ठक और अंक…
भारत का संविधान अध्याय ४ : राज्यपाल की विधायी शक्ति : अनुच्छेद २१३ : विधान- मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति । १)उस समय को छोडकर जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद् वाले राज्य…
भारत का संविधान अनुच्छेद २१२ : न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना । १)राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा । २) राज्य के विधान-मंडल का कोई…
भारत का संविधान अनुच्छेद २११ : विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन । उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए, आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी ।
भारत का संविधान अनुच्छेद २१० : विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा । १) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या…
भारत का संविधान अनुच्छेद २०९ : राज्य के विधान- मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन । किसी राज्य का विधान-मंडल, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित…