भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ फ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं । १)कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा - क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३प : नगरपालिकाओं की अवधि, आदि । १)प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ न : स्थानों का आरक्षण । १)प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ ध : वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना । १)ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी ।…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ द : नगरपालिकाओं की संरचना । १)खंड २) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ थ : नगरपालिकाओं का गठन । प्रत्येक राज्य में, इस भाग के उपबंध के अनुसार, - क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, अर्थात्, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का (चाहे वह किसी…
भारत का संविधान भाग ९क : १.(नगरपालिकाएं : अनुच्छेद २४३ त : परिभाषाएं । इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - क) समिति से अनुच्छेद २४३ ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है; ख) जिला से किसी राज्य का…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ ण : निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन । इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, - क) अनुच्छेद २४३ ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ ढ : विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना । इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, १९९२ के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोर्स…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ ड : इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना । १)इस भाग की कोई बात अनुच्छेद २४४ के खंड १ में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड २ में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी । २)इस…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ ठ : संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना । इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनको लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ ट : पंचायतों के लिए निर्वाचन । १)पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा,…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ ञ : पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा । किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा ।
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ झ : वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन । १) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, १९९२ के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात्, प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ ज : पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां । किसी राज्य का विधान -मंडल, विधि द्वारा, - क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ छ : पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व । संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ च : सदस्यता के लिए निरर्हताएं । १) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा ,- क)यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ड : पंचायतों की अवधि, आदि । (१) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३घ : स्थानों का आरक्षण । १)प्रत्येक पंचायत में - क) अनुसूचित जातियों; और ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों…
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ ग : पंचायतों की संरचना । १) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा : परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की…