अनुसूचित जाती व जमाती अधिनियम १९८९
कलम १७ :
कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेद्वारे केली जावयाची प्रतिबंधात्मक कार्यवाही :
१)एखाद्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला किंवा एखाद्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याला किंवा अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला किंवा एखाद्या पोलीस उप-अधीक्षकापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला खबर मिळाल्यानंतर व त्याला आवश्यक वाटेल अशा चौकशीनंतर जर त्याच्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये राहणारी किंवा तेथे वारंवार येणारी अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जनजातीची नसणारी एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तिचा गट, या अधिनियमाखालील एखादा अपराध करण्याची शक्यता आहे किंवा करण्याची धमकी दिली आहे असे मानण्यास कारण असेल तर, आणि कार्यवाही सूरु करण्यास पुरेसे कारण आहे असे त्याला वाटत असेल तर, त्यास असे क्षेत्र हे अत्याचारप्रवण क्षेत्र असल्याचे घोषित करता येईल आणि शांतता व सद्वर्तन ठेवले जावे यांसाठी व सार्वजनिक सुव्यवस्था व शांतता कायम राखण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करता येईल आणि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करता येईल.
२)संहितेची प्रकरणे आठ, दहा व अकरा यांचे उपबंध, पोटकलम (१) च्या प्रयोजनांसाठी होईल तेथवर लागू होतील.
३)राज्य शासनाला, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, एक किंवा अधिक योजना करता येतील व त्यांमध्ये अत्याचारांस प्रतिबंध करण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्या सदस्यांमध्ये सुरक्षिततेची भावना पुन्हा निर्माण करण्यासाठी पोटकलम (१) मध्ये उल्लेखिलेले अधिकारी, अशा योजनेमध्ये किंवा योजनांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली समुचित कार्यवाही ज्या रीतीने करतील ती रीत (पद्धत) विनिर्दिष्ट केलेली असेल.
