अनुसूचित जाती व जमाती अधिनियम १९८९
कलम १८क :
१.(कोणतीही चौकशी किंवा मंजुरी आवश्यक नसणे :
१) या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी,-
(a) क) कोणत्याही अशा व्यक्तीविरुद्ध प्राथमिक अहवालाच्या नोंदणीसाठी कोणतीही प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता नसेल; किंवा
(b) ख) जर आवश्यक असेल, कोणत्याही अशा व्यक्तीच्या अटकेपूर्व, तपास अधिकाऱ्यास कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नेसल,
ज्याच्या विरुद्ध या अधिनियमा अंतर्गत गुन्हा केल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे आणि या अधिनियमाखाली किंवा संहितेखाली उपबंधित प्रक्रिया व्यतिरिक्त कोणतीही प्रक्रिया लागू होणार नाही.
२) संहितेच्या तरतुदी ४३८ च्या तरतुदी कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणताही निर्णय किंवा आदेश किंवा निदेश असताना ही, या अधिनियमाच्या कोणत्याही खटल्याला लागू होणार नाही.)
——–
१. २०१८ चा अधिनियम क्रमांक २७ याच्या कलम २ द्वारा (२०-८-२०१८ पासून) समाविष्ट करण्यात आले.
