अनुसूचित जाती व जमाती अधिनियम १९८९
१.(प्रकरण ४-ऐ :
अत्याचार ग्रस्तांचे आणि साक्षीदारांचे अधिकार :
कलम १५-ऐ (क) :
अत्याचार ग्रस्तांचे आणि साक्षीदारांचे अधिकार :
१)राज्यशासनाची, अत्याचारग्रस्तांना, त्यांच्यावर अवलंबितांना आणि साक्षीदारांना कोणतीही धाकदपटशा, जुलूम, उत्तेजन देणे किंवा qहसात्मक कृतींची धमकी देणे यापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी व कर्तव्य आहे.
२)अत्याचारग्रस्ताचे वय किंवा त्याचे लिंग किंवा शैक्षणिक बाबतीत गैरफायदा किंवा गरिबी याबाबत अत्याचारग्रस्ताला चांगली वागणूक, आदर आणि योग्य आचरण या गोष्टी विशेष जरुरीच्या म्हणून योग्य ती वागणूक देणे.
३)या अधिनियमाकाली चालणारी कोणतीही कार्यवाही याबाबत अत्याचारग्रस्ताला किंवा त्याच्यावरील अवलंबिताला योग्य ती अचूक आणि वेळेवर नोटीस कोणत्याही न्यायालयातील कार्यवाही यामध्ये जामीनांची कार्यवाही आणि विशेष सरकारी अभियोक्ता किंवा राज्य शासन यांनी माहिती देण्याचा अधिकार आहे.
४)अत्याचारग्रस्त किंवा त्याचे अवलंबितांना या विशेष न्यायालयात किंवा एकमेव (अनन्य) विशेष न्यायालयात अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. जशी स्थिती असेल त्याप्रमाणे पक्षकाराला कागदपत्रे किंवा महत्वाची कागदपत्रे दाखल करणे किंवा साक्षीदार किंवा हजर आलेल्या व्यक्तिची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे.
५)अत्याचारगस्त किंवा त्यांचे अवलंबिता यांना या अधिनियमाकाली चाललेली कोणतीही कार्यवाही, जामीन, दोषमुक्त करणे, सोडून देणे, पॅरोल, दोषी ठरविणे किंवा शिक्षा या अपराधांसंदर्भातील किंवा त्या संदर्भातील कार्यवाही किंवा युक्तीवाद आणि शिक्षा, सोडून देणे किंवा दोषी ठरविणे याबाबत लेखी विनंती दाखल करणे या गोष्टींसाठी हक्कदार असेल.
६)फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही विशेष न्यायालय किंवा एकमेव (अनन्य) विशेष न्यायालय त्यावेळी या अधिनियमाखालील दावे सुनावणीसाठी घेत असतील त्यावेळेस अत्याचारग्रस्त, त्याचे अवलंबित माहीती देणारा किंवा साक्षीदार यांना पुढील गोष्टी पुरवावयाच्या आहेत –
(a) क)निकाल जाहीर होईपर्यंत तो सुरक्षित रहावा या दृष्टीने संपूर्ण सुरक्षा;
(b) ख)तपास, चौकशी आणि न्यायचौकशीच्या दरम्यान प्रवास आणि चरितार्थ खर्च;
(c) ग)तपास, चौकशी आणि न्यायचौकशीच्या दरम्यान सामाजिक-आर्थिक पुनर्वसन, आणि
(d) घ)नव्या जागी पुनर्वसन.
७)संबंधित विशेष न्यायालयाला किंवा एकमेव (अनन्य) विशेष न्यायालयाला राज्य, कोणत्याही अत्याचारग्रस्ताला किंवा त्याच्या अवलंबिताला, माहिती देणाऱ्याला किंवा साक्षीदाराला संरक्षण दिल्याचे कळवील आणि असे न्यायालय ठराविक काळाने संरक्षण दिल्याचे निरिक्षण करेल आणि योग्य तो आदेश देईल.
८)पोटकलम (६) मधील कोणत्याही तरतूदींच्या हक्काला बाधा न आणता संबंधित विशेष न्यायालय किंवा एकमेव (अनन्य) विशेष न्यायालय यांच्यापुढे अत्याचारग्रस्त किंवा त्याचे अवलंबित, माहीती सांगणारा किंवा साक्षीदार यांनी कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये किंवा विशेष सरकारी अभियोक्ता यांनी अशा अत्याचारग्रस्त, माहिती देणारा किंवा साक्षीदार यांनी अर्ज केला असता किंवा स्वत: प्रस्ताव मांडला असल्यास पुढील उपाययोजना करील –
(a) क)दाव्याबाबत सार्वजनिक माहीती होईल अशी साक्षीदारांची नावे व पत्ते त्यांच्या आदेशात किंवा निर्णयात देणार नाही;
(b) ख)साक्षीदारांची ओळख आणि पत्ते न देण्याबाबत निर्देश जारी करेल;
(c) ग)अत्याचारग्रस्त, माहीती देणारा किंवा साक्षीदार यांनी छळवणुकीबाबत कोणती तक्रार केली असल्यास त्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करुन त्याच दिवशी जरुर असल्यास संरक्षणाबाबत योग्य तो आदेश देईल :
परंतु असे की, खंड (सी) खाली आलेल्या तक्रारीची चौकशी किंवा तपास हे मुख्य दाव्यापासून त्या न्यायालयाने वेगळी करावयास पाहिजे आणि तक्रार मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत तिचा निर्णय द्यावयास पाहिजे :
परंतु आणखी असे की,ज्यावेळेस खंड (सी) खालील तक्रार कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध असेल तर न्यायालय अशा लोकसेवकाला अत्याचारग्रस्त, माहिती देणारा किंवा साक्षीदार यांच्याबाबत अशी परिस्थिती असेल त्याचप्रमाणे प्रलंबित दाव्या संबंधित असेल किंवा नसेल त्याबाबत न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय ढवळाढवळ करण्यापासून अवरोधीत करेल.
९)चौकशी अधिकारी आणि पोलीस ठाण्यातील अधिकारी यांचे अत्याचारग्रस्त, माहीत देणारा किंवा साक्षीदार यांना धाकदपटशा, बळजबरी किंवा प्रलोभन किंवा qहसा किंवा qहसा करण्याची धमकी तोंडी दिली असेल, व त्यांना प्राथमिक माहिती अहवालाची छायांकित प्रत विनामुल्य देईल.
१०)या अधिनियमाखालील चाललेल्या सर्व अपराधांच्या कार्यवाहीचे छायाचित्रण (व्हिडियो रेकॉर्डिंग) केले जाईल.
११)अत्याचार आणि साक्षीदार यांना न्यायालयाकडे जाण्यासाठी संबंधित राज्याची योग्य ती योजना विनिर्दिष्ट करण्याची आणि तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील अधिकार देण्याचे कर्तव्य असेल-
(a) क)प्राथमिक माहीती अहवालाची नोंदणी प्रत विनामुल्य उपलब्ध करुन देणे.
(b) ख)अत्याचारग्रस्त किंवा त्याचे अवलंबित यांना त्वरीत पैशाची किंवा वस्तूरुपाने मदत करणे;
(c) ग)अत्याचारग्रस्त किंवा त्याचे अवलंबित साक्षीदार यांना जरुर असलेले संरक्षण देणे;
(d) घ)मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी, मृत्यू किंवा इजा यासाठी मदत देणे;
(e) ङ)अत्याचारग्रस्ताला अन्न किंवा पाणी किंवा कपडे आसरा किंवा वैद्यकिय मदत किंवा वाहतूकीची सोय किंवा दैनिक भत्ता व्यवस्था करणे;
(f) च)अत्याचारग्रस्त आणि त्याचे अवलंबित यांना निर्वाहखर्च देण्याची व्यवस्था करणे;
(g) छ)अत्याचारग्रस्ताला तक्रार दाखल करताना आणि प्राथमिक माहीती अहवालाची नोंद करण्याबाबत माहिती देणे;
(h) ज)अत्याचारग्रस्ताला किंवा त्याच्या अवलंबितांना आणि साक्षीदारांना धाकदपटशा आणि छळवणूकीपासून संरक्षण देणे;
(i) झ)अत्याचारग्रस्त किंवा त्याचे अवलंबित आणि साक्षीदार किंवा संबंधित संघटना किंवा वैयक्तिकांना तपास आणि आरोपपत्र याबद्दल माहीती देणे, आरोपपत्राची प्रत विनामुल्य देणे;
(j) ञ)वैद्यकिय तपासणीच्या वेळी जरुर ती सावधगिरी बाळगणे;
(k) ट)अत्याचारग्रस्तव्यक्तिंना किंवा त्यांचे अवलंबितांना किंवा संबंधित संघटना किंवा वैयक्तिकांना मदतीच्या रकमेची माहिती देणे;
(l) ठ)अत्याचारग्रस्त व्यक्तिंना किंवा त्यांचे अवलंबितांना किंवा संबंधित संघटना किंवा वैयक्तिकांना मदतीच्या रकमेची माहिती देणे;
(m) ड)अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना किंवा त्यांचे अवलंबितांना किंवा संबंधित संघटना किंवा वैयक्तिक यांना दाव्याबद्दल आणि खटल्याची तयारी याबद्दल थोडक्यात योग्य ती माहिती देणे आणि या कारणासाठी लागणारी कायद्याची मदत देणे;
(n) ढ)अत्याचारग्रस्त व्यक्तिंना किंवा त्यांचे अवलंबितांना किंवा संबंधित संघटनांना किंवा वैयक्तिक यांना या अधिनियमाखाली चालू असलेल्या कार्यवाहीची प्रत्येक पायरीची माहीती घेण्याचा अधिकार वापरविण्याचा आणि अधिकार वापरण्यासाठी लागणारे जरुर ते सहाय्य करणे;
१२)अत्याचारग्रस्त व्यक्ति किंवा यांचे अवलंबित यांना बिगर-शासकीय संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा खाजगी अभियोक्ता यांचे कडून मदत घेण्याचा अधिकार राहील. )
——–
१. २०१६ चा अधिनियम क्रमांक १ याच्या कलम ११ द्वारा (२६-१-२०१६ पासून) समाविष्ट करण्यात आले.
