अनुसूचित जाती व जमाती अधिनियम १९८९
प्रकरण ४ :
विशेष न्यायालये :
कलम १४ :
१.(विशेष न्यायालय आणि एकमेव (अनन्य) विशेष न्यायालय :
१)खटला त्वरेने चालविला जावा यासाठी राज्य शासन, उच्च न्यायालयाच्या मूख्य न्यायमूर्तीच्या सहमतीने, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे एकमेव (अनन्य) विशेष न्यायालय एका किंवा अनेक जिल्ह्यासाठी स्थापन करेल :
परंतु असे की, या अधिनियमाद्वारे कमी संख्येचे दावे दाखल झालेले असतील, तर राज्यशासन उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांच्या सहमतीने, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाखालील अपराधांचे खटले चालणारे विशेष न्यायालय म्हणून सत्र न्यायालयास विनिर्दिष्ट करेल :
परंतू आणखी असे की, स्थापन केलेली किंवा विनिर्दिष्ट केलेल्या न्यायालयांना याअधिनियमाखाली घडणाऱ्या अपराधांची थेट दखल घेण्याचा अधिकार राहील.
२)या अधिनियमाखाली दाखल झालेले दावे दोन महिन्यांच्या आत निकालात काढले जातील या दृष्टीने पुरेशा प्रमाणात न्यायालय स्थापन करण्याची जबाबदारी राज्यशासनाची राहील.
३)विशेष न्यायालय किंवा एकमेव (अनन्य) विशेष न्यायालय प्रत्येक दाव्यामधील कार्यवाही दररोज सतत जो पर्यंत सर्व हजर साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत विशेष न्यायालयांना किंवा ऐकमेव विशेष न्यायालयांना पुढील दिवसापर्यंत तो पुढे ढकलणे योग्य वाटेल अशा जरुरीच्या कारणांची नोंद कागदपत्रांमध्ये करेल :
परंतू असे की, या अधिनियमाखाली अपराध घडलेले असतील तर, दोषारोप पत्र दाखल केल्याच्या दिवसापासून दोन महिन्याच्या आत तो दावा पूर्ण केला जाईल.)
——–
१. २०१६ चा अधिनियम क्रमांक १ याच्या कलम ८ द्वारा कलम १४ ऐवजी (२६-१-२०१६ पासून) समाविष्ट करण्यात आले.
