Posh act 2013
प्रकरण २ :
अंतर्गत तक्रार समिती घटित करणे :
कलम ४ :
अंतर्गत तक्रार समिती घटित करणे :
(१) कामाच्या ठिकाणचा प्रत्येक मालक, लेखी आदेशाद्वारे, अंतर्गत तक्रार समिती म्हणून ओळखण्यात येणारी एक समिती घटित करील :
परंतु, जेव्हा कामाच्या ठिकाणी कार्यालये किंवा प्रशासकतीय एकक (युनिट) विविध ठिकाणी किंवा विभागीय किंवा उपविभागीय स्तरावर असतील तेव्हा, अशी अंतर्गत समिती सर्व प्रशासकीय युनिटांमध्ये किंवा कार्यालयांमध्ये स्थापना करण्यात येईल.
(२) मालकाने नामनिर्देशित करावयाच्या पुढील सदस्यांचा अंतर्गत समितीमध्ये समावेश असेल :
(a)क)(अ) कर्मचाऱ्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ स्थानी असलेली नोकरी करणारी महिला, पीठासीन अधिकारी असेल :
परंतु, जर वरिष्ठ स्थानावरील महिला कर्मचारी उपलब्ध नसेल तर, पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कामाच्या ठिकाणच्या इतर कार्यालयांमधून किंवा प्रशासकीय युनिटामधून प्रशासकीय अधिकारी, नामनिर्देशित करण्यात येईल :
परंतु, आणखी असे की, कामाच्या ठिकाणच्या इतर कार्यालयामध्ये किंवा प्रशासकीय युनिटांमध्ये वरिष्ठ स्थानावरील महिला कर्मचारी काम करीत नसेल तर, त्याच मालकाच्या इतर कोणत्याही कामाच्या ठिकाणामधून किंवा अन्य विभागामधून किंवा संघटनेमधून पीठासीन अधिकारी नामनिर्देशित करण्यात येईल.
(b)ख)(ब) महिलांच्या विवादाशी विशेष परिचित असलेला किंवा सामाजिक कामाचा अनुभव असलेल्या किंवा कायदेविषयक ज्ञान असलेल्या कर्मचाऱ्यांमधील दोनपेक्षा कमी नसलेले सदस्य;
(c)ग) (क) महिला विवादांशी परिचित असलेल्या अशासकीय संघटनांमधील किंवा असोसिएशनमधील किंवा लैंगिक छळवणुकीशी संबंधीत असलेल्या प्रश्नांशी परिचित असलेल्या व्यक्तीमधील एक सदस्य :
परंतु, अशा प्रकारे नामनिर्देशित केलेल्या एकूण सदस्यांपैकी कमीत कमी निम्मे सदस्य, महिला असतील.
(३) अंतर्गत समितीचा पीठासीन अधिकारी व प्रत्येक सदस्य मालकाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल, त्याप्रमाणे त्यांना नामनिर्देशित केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीकरिता पद धारण करील.
(४) अशासकीय संघटनांमधून किंवा अधिसंघामधून नियुक्त केलेल्या सदस्यास, अंतर्गत समितीची कार्यवाही घेण्याकरिता, विहित करण्यात येईल असे शुल्क किंवा भत्ते मालकाद्वारे प्रदान करण्यात येतील.
(५) जेव्हा पीठासीन अधिकारी किंवा अंतर्गत समितीचा कोणताही सदस्य –
(a)क)(अ) कलम १६ च्या तरतुदीचे उल्लंघन करील तेव्हा; किंवा
(b)ख)(ब) त्याला एखाद्या अपराधाबद्दल दोषसिद्ध ठरविण्यात आले असेल तेव्हा किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असणाऱ्या कोणत्याही कायद्यान्वये एखाद्या अपराधासाठी त्याच्याविरूद्ध चालू असलेली चौकशी प्रलंबित असेल तेव्हा; किंवा
(c)ग) (क) कोणत्याही शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीमध्ये तो दोषी असल्याचे आढळून आले असेल किंवा त्याच्याविरूद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाही प्रलंबित असेल तेव्हा; किंवा
(d)घ) (ड) त्याने त्याच्या पदाचा अशा प्रकारे गैरवापर केला असेल की, ज्यामुळे त्याला पदावर नियमितपणे ठेवणे लोकहितास बाधक ठरेल तेव्हा,अशा पीठासीन अधिकाऱ्याला, किंवा यथास्थिती, सदस्याला, समितीतून काढण्यात येईल आणि अशा प्रकारे तयार झालेले रिक्त पद किंवा कोणतेही नैमित्तिक रिक्त पद, या कलमाच्या तरतुदीनुसार नवीन नामनिर्देशनातून भरण्यात येईल.