Posh act 2013
कलम २९ :
नियम करण्याचा समुचित शासनाचा अधिकार :
(१) केंद्र सरकार, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्याकरिता, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करू शकेल.
(२) विशेषत: व पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न करता अशा नियमांमध्ये, पुढीलपैकी सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबीसाठी तरतूद करता येईल :
(a)क) (अ) कलम ४ च्या पोटकलम (४) अन्वये सदस्यांना प्रदान करावयाचे शुल्क व भत्ते;
(b)ख) (ब) कलम ७ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (क) अन्वये सदस्याचे नामनिर्देशन;
(c)ग) (क) कलम ७ च्या पोटकलम (४) अन्वये अध्यक्षास व सदस्यांना प्रदान करावयाचे शुल्क व भत्ते;
(d)घ) (ड) कलम ९ च्या पोटकलम (२) अन्वये तक्रार करू शकेल अशी व्यक्ती;
(e)ङ) (इ) कलम ११ च्या पोटकलम (१) खालील चौकशीची रीत;
(f)च) (फ) कलम ११ च्या पोटकलम (२) च्या खंड (क) अन्वये चौकशी करण्याचा अधिकार;
(g)छ) (ग) कलम १२ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (क) अन्वये शिफारस करावयाचे सहाय्य;
(h)ज) (ह) कलम १३ च्या पोटकलम (३) च्या खंड (एक) अन्वये हाती घ्यावयाची कारवाईची रीत;
(i)झ) (आय) कलम १४ च्या पोटकलम (१) व (२) अन्वये करावयाची कारवाईची रीत;
(j)त्र) (ज) कलम १७ अन्वये हाती घ्यावयाची कारवाईची रीत;
(k)ट) (के) कलम १८ च्या पोटकलम (१) अन्वये अपिलाची रीत;
(l)ठ) (ल) कलम १९ च्या खंड (क) अन्वये अंतर्गत समितीच्या कर्मचाऱ्यांना जागृत करण्यासाठी कार्यशाळा, जागृती कार्यक्रम आणि अंतर्गत समितीच्या सदस्यासाठी दिशानिर्देशक कार्यक्रम आयोजित करण्याची रीत; आणि
(m)ड) (म) कलम २१ च्या पोटकलम (१) अन्वये अंतर्गत समितीने व स्थानिक समितीने वार्षिक अहवाल तयार करण्याचा नमुना व वेळ.
(३) या अधिनियमान्वये केंद्र सरकारने केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यावर शक्य तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे, त्याचे अधिवेशन चालू असताना, एका अधिवेशनात किंवा दोन किंवा अधिक लागोपाठच्या अधिवेशनात मिळून एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी मांडण्यात येईल आणि जर उपरोक्तप्रमाणे त्या अधिवेशनाच्या किंवा त्याच्या लगतनंतरच्या किंवा लागोपाठच्या अधिवेशनाच्या समाप्तीपूर्वी, दोन्ही सभागृहे त्या नियमात कोणतेही फेरबदल करण्यास एकमत झाले असतील किंवा असे नियम अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येतील किंवा यथास्थिती, मुळीच अंमलात येणार नाहीत, तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या नियमांन्वये पूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टींच्या विधिग्राह्यतेला बाधा येणार नाही.
(४) राज्य शासनाने, कलम ८ च्या पोटकलम (४) अन्वये केलेला कोणताही नियम, तो केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, जेव्हा ते दोन सभागृहांचे मिळून बनलेले असेल तेव्हा राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, किंवा जेव्हा ते एका सभागृहाचे मिळून बनलेले असेल तेव्हा, अशा विधानमंडळाच्या त्या सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.