मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३
कलम २३ :
१.(राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षास किंवा सदस्यास पदावरुन दूर करणे) :
१.(१) राज्य आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य, राज्यपालांना उद्देशून त्यांच्या हस्ताक्षरात लिखित नोटीस देऊन, त्यांच्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.
१) पोट-कलम (२) च्या उपबंधाच्या अधीनतेने, राज्य आयोगाचा सभाध्यक्ष किंवा राज्य आयोगाचा अन्य कोणताही सदस्य याच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश केल्यावरुन त्या सर्वोच्च न्यायालयाने, त्यासंबंधात विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार रीतसर चौकशी चालवून नंतर त्या सभाध्यक्षास किंवा यथास्थिति, अशा अन्य सदस्यास शाबीत झालेल्या दुर्वर्तनाच्या किंवा असमर्थतेच्या कारणास्तव पदावरुन दूर करावयास पाहिजे, असा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरच, राष्ट्रपतीच्या आदेशाद्वारे, अशा कोणत्याही कारणास्तव त्याला त्याच्या पदावरुन काढून टाकले जाईल.)
२) १.(पोट-कलम (१क)) मध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, सभाध्यक्ष किंवा यथास्थिति, कोणताही १.(सदस्य) जर –
(a)क)(अ) नादार म्हणून अभिनिर्णित झाला असेल तर ; किंवा
(b)ख)(ब) आपल्या पदावधीत आपल्या पदाच्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही काम सवेतन करील तर ; किंवा
(c)ग)(क) मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलतेमुळे त्या पदावर राहण्यास आयोग्य असेल तर; किंवा
(d)घ)(ड) विकलमनाचा असेल व सक्षम न्यायालयाने तसे घोषित केले असेल तर ; किंवा
(e)ङ)(इ) राष्ट्रपतीच्या मते, ज्यास नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा एखाद्या अपराधामध्ये सिद्धदोषी ठरलेला असून त्यास कारावासाची शिक्षा झालेली असेल तर,
राष्ट्रपती, सभाध्यक्षास किंवा कोणत्याही १.(सदस्यास) त्याच्या पदावरुन दूर करु शकेल.
———
१. २००६ चा अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १४ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
