मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३
प्रकरण ५ :
राज्य मानवी हक्क आयोग :
कलम २१ :
राज्य मानवी हक्क आयोगाची घटना :
१) राज्य शासन, …….. (राज्याचे नाव) मानवी हक्क आयोग म्हणून ओळखला जाणारा निकाय, या प्रकरणाअन्वये राज्य आयोगाला प्रदान करण्यास आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्याला नेमून देण्यात आलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी, घटित करु शकेल.
१.(२) राज्य आयोग, राज्य सरकार अधिसूचने द्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा तारखेस, निम्नलिखित मिळून बनेल, अर्थात:-
(a)क)(अ) सभाध्यक्ष, जो उच्च न्यायालयाचा २.(मुख्य न्यायमूर्ती किंवा न्यायाधीश) असेल;
(b)ख)(ब) एक सदस्य, जो उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आहे किंवा होता किंवा राज्यातील जिल्हा न्यायालयाचा न्यायाधीश आहे किंवा होता, आणि ज्याला न्यायाधीश म्हणून कमीत कमी सात वर्षाचा अनुभव आहे;
(c)ग)(क) एक सदस्य, मानवी हक्कांसबंधातील प्रकारणातील ज्ञान किंवा व्यवहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींपैकी एक;)
३) या आयोगात एक सचिव असेल, जो राज्य आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल आणि २.(तो, सभाध्यक्षाच्या नियंत्रणाच्या अधीन राहून, राज्य आयोगाचे सर्व प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारांचा वापर करील.)
४) राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा ठिकाणी राज्य आयोगाचे मुख्यालय असेल.
५) राज्य आयोग, फक्त संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमधील सूची दाने व सूची तीन मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही नोंदीच्या संदर्भातील असतील अशा बाबींच्या संबंधातच मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची चौकशी करील :
परंतु, जर अशा बाबतीत या आयोगाने किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये घटित केलेल्या इतर कोणत्याही आयोगाने आधीच चौकशी केलेली असेल तर, राज्य आयोग त्या बाबतीत चौकशी करणार नाही :
परंतु आणखी असे की, जम्मू आणि काश्मीर मानवी हक्क आयोगाच्या संबंधात हे पोट-कलम, जणू काही संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमधील सूची दोन आणि सूची तीन मध्ये नमूद केलेल्या या मजकुराऐवजी जम्मू व काश्मीर राज्याला लागू असल्याप्रमाणे संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमधील सूची तीन मध्ये नमूद केलेल्या व ज्या संबंधात त्या राज्याच्या विधान मंडळाला कायदे करण्याचा अधिकार आहे, त्या हा मजकूर दाखल केला असल्याप्रमाणे, प्रभावी होईल.
१.(६) दोन किंवा अधिक राज्य सरकारे, एखाद्या राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाच्या किंवा सदस्याच्या संमतीने, अशा अध्यक्षाची किंवा यथास्थिती, दुसऱ्या राज्य आयोगाच्या अशा सदस्याची एकाच वेळी नियुक्ती करू शकतात, जर असे अध्यक्ष किंवा सदस्य अशा नियुक्तीला संमती देत असतील :
परंतु, यथास्थिति, ज्या राज्यासाठी सामान्य अध्यक्ष किंवा सदस्य किंवा दोन्ही नियुक्ती करायची आहे, या कलमाअंतर्गत केलेली प्रत्येक नियुक्ती कलम २२ च्या पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट समितिच्या शिफारसी प्राप्त केल्यानंतर केली जाईल.)
३.(७) कलम १२ च्या तरतुदींना अधीन राहून, केन्द सरकार, आदेशाद्वारे, राज्य आयोगाला, केन्द्रशासित प्रदेशांद्वारे दिल्लीच्या केन्द्रशासित प्रदेशाव्यतिरिक्त, मानवधिकारांशी संबधित कार्ये प्रदान करु शकेल.
८) दिल्ली केन्द्रशासित प्रदेशाच्या बाबतीत मानवी अधिकारांशी संबंधित कार्ये आयोगाद्वारे हाताळली जातील.)
——–
१. २००६ चा अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १२ अन्वये मूळ मजकुराएैवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक १९ याच्या कलम ५ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
३. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक १९ याच्या कलम ५ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
